पंचायत समिती जामनेर येथे गंभीर अनियमिततेचा प्रकार उघड — मासिक दैनंदिनी सादर न करता वेतन व प्रवास भत्त्यांचा लाभ
जामनेर : प्रतिनिधी
माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत प्राप्त माहितीनुसार पंचायत समिती जामनेर अंतर्गत कार्यरत काही ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार सादर करावयाची “मासिक दैनंदिनी” सलग ३ महिने, ५ महिने ते तब्बल १ वर्षापर्यंत सादर केलेली नसतानाही त्यांनी नियमित वेतन व प्रवास भत्ता (TA/DA) स्वीकारल्याचे उघड झाले आहे. संबंधित प्रकार हा केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा नसून शिस्तभंग व आर्थिक अनियमिततेचा गंभीर विषय मानला जात आहे.
प्रशासनातील कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या गट विकास अधिकारी श्रीकृष्ण इंगळे यांच्या निदर्शनास ही बाब का आली नाही, तसेच आस्थापना व ग्रामपंचायत विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठांचे लक्ष याकडे का वेधले नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियमानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याने मासिक कामकाजाचा अहवाल/दैनंदिनी सादर करणे बंधनकारक असताना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले काय, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, जिल्हा पातळीवर कामकाजातील अचूकता व शिस्तप्रियता यासाठी परिचित असलेल्या
मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मीनल करणवाल या प्रकरणाकडे कोणत्या भूमिकेतून पाहणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार का, तसेच मासिक दैनंदिनी सादर न करता स्वीकारलेले वेतन व प्रवास भत्त्यांची रक्कम जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येणार का, याबाबत स्पष्टता अपेक्षित आहे.
केवळ कारणे दाखवा नोटीस देऊन प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होणार की प्रत्यक्ष आर्थिक जबाबदारी निश्चित करून वसुली व विभागीय चौकशी आदेशित केली जाणार, यावर प्रशासनाची पारदर्शकता व उत्तरदायित्व अवलंबून राहणार आहे.
सदर प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध उच्चस्तरीय तक्रार, तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गतही कारवाईची मागणी करण्यात येऊ शकते, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून देण्यात येत आहे.
प्रशासनाने तात्काळ स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून जबाबदारी निश्चित करावी, संबंधित रक्कम वसूल करावी व भविष्यात अशा प्रकारास प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर नियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
