प्रहार शिक्षक संघटनेचे मागणी, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र काढणाऱ्यांची चौकशी जे. जे. रुग्णालय मुंबईला करणार- विधान परिषद सदस्य सत्यजित तांबे
प्रहार शिक्षक संघटनेचे मागणी, बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र काढणाऱ्यांची चौकशी जे. जे. रुग्णालय मुंबईला करणार- विधान परिषद सदस्य सत्यजित तांबे
नंदुरबार- दि. ८ (प्रतिनिधी) जिल्हा परिषद नंदुरबार येथे प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्न संदर्भात आयोजित बैठकमध्ये महाराष्ट्र राज्य प्रहार शिक्षक संघटना नंदुरबार जिल्हा मार्गदर्शक संजय गावित, जिल्हा अध्यक्ष गोपाल गावित यांनी महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद सदस्य श्री. सत्यजित तांबे यांना दिव्यांग प्रमाणपत्र गैरमार्गाने काढणारे प्राथमिक शिक्षकांची जे.जे. रुग्णालय मुंबई या ठिकाणी तपासणी करावी. यासाठी मागणी निवेदनाद्वारे देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद सदस्य सत्यजित तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सावनकुमार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी वंदना वळवी, उप मुख्य लेखा वित्त अधिकारी श्री मंगेश घोलप, उपशिक्षणाधिकारी निलेश लोहकरे, उपशिक्षणाधिकारी डॉ. युनूस पठाण, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी सुभाष मारणार, कनिष्ठ सहाय्यक जाधव नाना, कनिष्ठ सहाय्यक सतीश गावित, शहादा तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी डॉ. योगेश सावळे, नंदुरबार तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी निलेश पाटील, अक्कलकुवा तालुक्याचे गटशिक्षण अधिकारी प्रशांत नरवाडे, तळोदा तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी शेखर धनगर, नवापूर तालुक्याचे गटशिक्षण अधिकारी रमेश चौरे, धडगाव तालुक्याचे गटशिक्षण अधिकारी धनराज राजपूत, तक्रार निवारण सभा संपन्न झाली या सभेत शिक्षण विभागातील रास्त असणाऱ्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे निवारण या सभेत करण्यात आले. त्यावेळी सर्व जिल्ह्यातील प्रमुख संघटनेच्या पदाधिकारी व शिक्षण विभागातील सर्व अधिकारी उपस्थित होते. दिव्यांग प्रमाणपत्रामुळे महाराष्ट्र केडरच्या प्रशिक्षणार्थी आएएस केडरच्या अधिकारी पुजा खेडकर सध्या पूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेत आहेत. यातच आता नंदुरबार जिल्ह्यात दिव्यांगाचे खोटे प्रमाणपत्र घेवून शासकीय योजनांचा लाभ लाटणार्या कर्मचार्यांची चर्चा रंगली आहे. जिल्ह्यात अनेक कर्मचार्यांनी दिव्यांगत्त्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेवून शासनाची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शिक्षकपदावर भरती होवून पदोन्नती घेत मुख्याध्यापक ते थेट शिक्षण विस्तार अधिकारी पदापर्यंत दृष्टीदोष अल्पदृष्टीचे बोगस प्रमाणपत्र गैरमार्गाने काढून शासन सवलतींचा लाभ घेत शासनाची मोठी फसवणूक करणारे बहाद्दर सुद्धा नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आहेत. मोठा भ्रष्टाचार समोर असून सुद्धा कुठलीही ठोस कारवाई होत असल्याचे दिसून येत नाही. आता जिल्हा परिषदेला बोगस दिव्यांगांचा अहवाल प्राप्त झाला असून कारवाई कधी होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेत नरेशचंद्र जोशी हे बिगर दिव्यांग म्हणून सेवेत नियुक्त झाले. सेवेत लागल्यानंतर तब्बल दहा वर्षांनी कर्णबधिर दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्याच्या तक्रारीवरून मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावनकुमार यांनी नरेशचंद्र जोशी यांना मुंबई येथील जे.जे.रुग्णालयातून मानवविरहित असलेली बेरा टेस्टिंग करण्याचे आदेश काढले होते. नरेशचंद्र जोशी यांची तपासणी करण्यात आली असून अत्यल्प (दिव्यांग संज्ञेत बसत नसलेला) दिव्यांग असल्याचा अहवाल जे. जे. रुग्णालय, मुंबई यांनी शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय यांच्याकडे पुन:र्तपासणीसाठी पाठविला होता. शासकीय रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांनी तपासणी करून जे.जे.रुग्णालयाने पाठविलेला अहवाल पुन्हा जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून नरेशचंद्र जोशी यांनी कोण-कोणत्या सेवेचा लाभ घेतला आहे किंवा कसे याबाबत चौकशी करण्यात येत असून, संबंधितांवर शासकीय नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे. कर्णबधिर दिव्यांगाबाबतही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संबंधित कर्मचार्याला मुंबई येथील जे.जे.रुग्णालयातून बेरा टेस्टिंगचे रिपोर्ट आले असून. त्यात दिव्यांग असल्याचे अत्यल्प प्रमाण आले आहे. डॉक्टरांनुसार ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त अल्पदृष्टी असलेले व्यक्ती शिकविण्याचे काम करू शकत नाहीत; मात्र जिल्ह्यात ४५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त अल्पदृष्टी असलेले शिक्षक आहेत. जिल्हा परिषदेत दिव्यांगांच्या सवलती लाटत असल्याच्या तक्रारींचा पाढा वाढत चालला आहे. ठोस कारवाईची मागणी केली आहे. संदीप रायते हा व्यक्ती सन २००९ मध्ये दृष्टीदोष अल्पदृष्टीचे प्रमाणपत्रावर शिक्षण विभागात शिक्षक म्हणून भरती झाला. पदोन्नती मिळवत मुख्याध्यापक झाला. तेथून पदोन्नती मिळवून साहेब थेट शिक्षण विस्तार अधिकारी झाले. तक्रारीनंतर या सीईओ यांनी बेेरा टेस्टिंगसाठी जे.जे.रुग्णालयात पाठविण्यात आले. तेथे यांचा अहवाल शुन्य टक्क्यावर आला. यावेळी जिल्हा प्रशासनाकडून याच्यावर फक्त निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. शिक्षण विस्तार अधिकारी या पदापर्यंत पोहचत-पोहचत संदीप रायते यांनी बोगस प्रमाणपत्र मिरवत शासन सवलतींचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेत शासनाची मोठी फसवणूक केली आहे. गंभीर स्वरुपाचा फौजदारी गुन्हा असतांना यांना सेवेतून बडतर्फ करणे अपेक्षित होते. मात्र जिल्हा प्रशासनाने फक्त निलंबनाची कारवाई केल्याने सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे. खरा दिव्यांग हक्कापासून वंचित आहे. दिव्यांगांचा संघर्ष जन्मापासूनच सुरू होतो. तो आपलं शिक्षण कसं पूर्ण करतो, हे त्याचं त्यालाच माहित असतं. त्यानंतर नोकरीसाठीही मोठा संघर्ष करावा लागतो. मात्र या बोगस दिव्यांगांमुळे खरा दिव्यांग आपल्या हक्कापासून वंचित राहतोय. याचे परिणाम त्याचा कुटुंबालादेखील भोगावे लागतात. त्यामुळे या प्रकरणी चौकशी करुन दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच बोगस प्रमाणपत्र देणारे संबंधित डॉक्टर आणि संबंधित यंत्रणांवर गुन्हा दाखल करावा. अशा प्रकारची दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळवून अजून किती लोक आहेत ज्यांनी शासकीय सेवेत नोकरी मिळवलीय, याची देखील चौकशी करण्यात यावी. अनेकांचे पितळं उघडे पडणार आहे.अपंग समान संधी कायदा १९९५ प्रकरण ४ नुसार दिव्यांगांचा सत्वर शोध व प्रतिशोध घेणे महत्त्वाचे आहे. खर्या दिव्यांगांवर अन्याय होऊ नये, याकरिता शासनाने दिव्यांगांचा शोध घेऊन त्यांची फेरतपासणी करणे गरजेचे आहे. ही शासन-प्रशासनाची जबाबदारी आहे; सखोल चौकशी झाल्यास जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षण विभागात प्राथमिक शिक्षक यांचे बोगस दिव्यांगांचे आता पितळं उघडे पडणार असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत सुरू झाली आहे. अनेक दिव्यांगांकडे वाहन परवाने आहे. जिल्ह्यात अनेक दिव्यांग कर्मचार्यांकडे दुचाकी तसेच चारचाकी वाहन चालविण्याचे परवाने आहेत. जर हे कर्मचारी दिव्यांग आहेत तर त्यांच्याकडे परवाने कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनेक कर्मचारी शासनाकडे लाभ घेताना दिव्यांगत्वाचे तर आरटीओकडे वाहन परवाना काढताना फिटनेस सर्टीफिकेट देत आहेत. काही हजारात दोन्ही प्रमाणपत्र मिळत असल्याची चर्चा आहे. सदर कर्मचारी कार्यालयात किंवा शाळेत जाताना आपल्या चारचाकी वाहनाने जात असून, बदलीच्या वेळी किंवा अन्य लाभाच्यावेळी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र दाखवितात. जे.जे रुग्णालय मुंबई या ठिकाणी तपासली झाली तरच खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळेल.
