प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय संघटनांतर्फे २५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य आक्रोश मोर्चा
प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय संघटनांतर्फे २५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य आक्रोश मोर्चा
नंदुरबार जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय संघटनेच्या वतीने पालक व शिक्षक यांच्या न्याय हक्कासाठी बुधवार, दि. २५ सप्टेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता नवापूर चौफुली ते नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तसेच दि. २३ ते २५ सप्टेंबरपर्यंत काळ्या फिती लावून कामकाज केले जाणार आहे.
आक्रोश मोर्चा काढण्याबाबत जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटनांच्या समन्वयक समितीच्या सदस्यांची बैठक देवमोगरा माता सभागृह नवापूर चौफुली येथे घेण्यात आली.
यावेळी शिक्षकांच्या विविध समस्यांवर प्रश्न मांडण्यात आले. या बैठकीला प्राथमिक शिक्षक समन्वय समिती अध्यक्ष अशोक देसले, संजय वळवी, आबासाहेब बच्छाव, संजय खैरनार, रमेश बिरारे, भरतसिंग पावरा, गोपाल गावीत, दादाभाई पिंपळे, भगवान सोनवणे, करणसिंग वसावे, देवराम पाटील, नेहरू नाईक, उमेश बेडसे, गोकुळदास बेडसे, परमेश्वर मोरे, ज्ञानेश्वर इंदासराव, कमल पावरा, धनंजय सूर्यवंशी, अमृत पाटील, भरत सावंत, संजय घडमोडे, विश्वास देसाई, संदीप रायते, हिम्मतराव घोडेस्वार, किशोर चौधरी, आरती बाविस्कर, मिना पाटील, अनिल बेडसे, अनिल सोनवणे, सुभाष सावंत, भटू बंजारा, अभिमान आखाडे, राकेश गावीत, संजय गावीत, विष्णू गावीत, बाबजी गावीत, रामराज गायकवाड, आनंदराव करणकाळ, रमेश गावित, राहुल पवार, रवींद्र आडगाळे, भगतसमनोज सोनवणे, देवीसिंग वळवी, सुनिल नहिरे, महेंद्र बैसाणे, गुलाबसिंग तडवी, निदेश वळवी, सतीश पाटील, कैलास ढोले, संजय पाटील, अनिल गांगुर्डे, प्रकाश बोरसे, छोटू कणखर, पंकज भदाणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
विराट आक्रोश मोर्चाद्वारे मांडल्या जाणाऱ्या मागण्या १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा. २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांच्या बाबतीत कार्यरत शिक्षकाचे एक पद बंद करण्याचा आणि कंत्राटी पद्धतीने सेवानिवृत्त व अन्य नियुक्ती देण्याचा ५ सप्टेंबर २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करावा. विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे. सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावावा. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जि.प. शिक्षकांना १९८२ चे पेन्शन आदेश निर्गमित करावेत. विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश अविलंब मिळावेत, २०२४-२५ वर्षात राबविली गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी. अद्यापही अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत, त्याठिकाणी तातडीने पाठ्यपुस्तके व पुरवावीत, पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात. शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती रद्द करणे. राज्यातील शिक्षकांना दहा, वीस, तीस सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना टिईटी अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा. नपा, मनपा गट क, ड मधील शिक्षकांच्या वेतनाचे १०० टकके अनुदान शासनाने द्यावे या शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणालीत ई कुबेर अंतर्गत व्हावे. शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाढती अनेकविध अभियाने उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, बहिःशाल संस्थांच्या परीक्षा ऑनलाईन माहित्या, माहित्यांची वारंवारिता इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी. अनेक मागण्यांबाबत निवेदन सादर करण्यात येणार आहेत.
