प्रहार शिक्षक संघटनेमार्फत एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करणे संदर्भात निवेदनाच्या पाठपुराव्याला यश. सीईओ सावनकुमार यांचे प्रहार शिक्षक संघटनेमार्फत अभिनंदन

प्रहार शिक्षक संघटनेमार्फत एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करणे संदर्भात निवेदनाच्या पाठपुराव्याला यश. सीईओ सावनकुमार यांचे प्रहार शिक्षक संघटनेमार्फत अभिनंदन. नंदुरबार दि.१५ ( प्रतिनिधी ) प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्न संदर्भात आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतन संदर्भात महाराष्ट्र राज्य प्रहार शिक्षक संघटनेचे नंदुरबार जिल्हा मार्गदर्शक संजय गावित, जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावित, जिल्हा कार्याध्यक्ष विश्वास देसाई यांच्यामार्फत प्रशासनाला अनेक वेळा वारंवार निवेदने, तुरवाद्य आंदोलन प्रहार शिक्षक संघटनेमार्फत जिल्हा परिषद गेटसमोर करण्यात आले होते. सदरच्या निवेदनाला तीन वर्ष संघर्ष करून एकस्तर वेतनश्रेणी संदर्भात पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. याबाबत आदेश निर्गमित झाल्यामुळे जिल्हा परिषद नंदुरबार मुख्य कार्यकारी अधिकारी सावनकुमार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सतीश चौधरी, प्रशासनातील सर्व अधिकारी यांचे प्रहार शिक्षक संघटनेमार्फत आभार मानण्यात आले आहे. मा. अवर सचिव, जी.वी.वी. महाराष्ट्र सरकार पत्र क्र. न्याय पी-२०२२/ पी. नं. ५६/ आस्था ४ दि.१/३/२०२३, २)मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ रिट याचिका संख्या.९६४३/२०२१ एवं अन्य निर्णय दि. ५/८/२०२१, ३) महाराष्ट्र शासन, सा.प्र.वि., शा.नि. क्र. टीआरएफ-२०००/प्र.क्र.३/ बारा/मंत्रालय दि.०६/०८/२००२, ४)महाराष्ट्र सरकार, एस.पी.वी., श्री. सर्कुलर नं. एसआरवी २०२२/क्यू। क्रमांक ४८/ कार्य-१२ डी. दि.२९/२/२०२४ १ अन्वये मा. अवर सचिव, ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्राच्या अनुषंगाने अभिप्राय दिलेले आहेत. १. सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडील अभिप्राय दि. ०६/०८/२००२ रोजीच्या आदिवासी/ नलक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत कर्मचा-यांना एकस्तर वेतनश्रेणी मंजूर करण्याच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ३ (७) मधील तरतूद स्वयंस्पष्ट आहे. त्यानुसार आदिवासी क्षेत्रात काम करणा-या कर्मचा-यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०६/०८/२००२ च्या शासन निर्णयानुसार जर एकस्तर वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली असेल व त्यानंतर त्याची मूळ पदावर बारा वर्षाची सेवा पूर्ण झाली या कारणास्तव आश्वासित प्रगती योजने अंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्यात येत असल्याने पुन्हा आश्वासित प्रगती योजनेखाली वेगळयाने वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. आदिवासी क्षेत्रात काम करणा-या कर्मचा-यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०६/०८/२००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी सुरु होण्यापूर्वीच अथवा यापूर्वी बिगर आदिवासी क्षेत्रात कार्यरत असतांना त्याला आश्वासित प्रगती योजने अंतर्गत धारण करीत असलेल्या मूळ पदाच्या वरिष्ठ पदाच्या पदोन्नतीची वेतनश्रेणी देण्यात येत असेल व आता साप्रवि च्या दि.०६/०८/२००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आदिवासी भागात कार्यरत आहे या कारणास्तव त्याला एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी अनुज्ञेय असली तरी आधीपासून आश्वासित प्रगती योजना अंतर्गत वरिष्ठ वेतनश्रेणीचा लाभ घेत असल्याने त्याला एकस्तर वरिष्ठ योजना अंतर्गत पुन्हा वेगळयाने वेतनश्रेणीचा लाभ देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. थोडक्यात आदिवासी/ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात काम करणा-या कर्मचा-यास प्रोत्साहन म्हणून एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ अथवा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय असून दोन्ही लाभ देणे अभिप्रेत नाही. त्यामुळे त्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०६/०८/२००२ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. ३ (७) येथे तशी तरतूद केलेली आहे. २. वित्तविभाग महाराष्ट्र शासन यांच्याकडील पत्र ज्या कर्मचा-यास एकस्तर वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली असेल त्याला आश्वासित प्रगती योजना लागू झाल्यास त्याची एकस्तर वेतनश्रेणी काढून आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ अनुज्ञेय करणे अपेक्षित नाही तर आदिवासी/ नलक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असेपर्यंतच एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ देणे अपेक्षित आहे. शासन परिपत्रक दि. १४ में, २०१९ रोजीच्या अन्वये स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. (अ) दि. ०१ जानेवारी, २०१६ पूर्वी एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ मिळालेल्या व दि. ०१ जानेवारी, २०१६ अथवा त्यानंतर आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत कर्मचा-यांची वेतन निश्चिती प्रकरणी संबंधित कर्मचारी दि. १ जानेवारी २०१६ रोजी धारण करीत असलेल्या मूळ पदाची वेतन संरचना (वेतन बॅण्ड आणि ग्रेड वेतन) तसेच एकस्तर पदोन्नती योजना अंतर्गत मिळालेली वेतन संरचना (वेतन बॅण्ड आणि ग्रेड वेतन) या दोन्ही वेतन संरचना महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २०१९ नुसार सुधारित करण्यात यावा. (ब) दि. ०१ जानेवारी, २०१६ रोजी अथवा त्यानंतर आदिवासी/ नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या व एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ मिळालेल्या कर्मचा-यांची वेतन निश्चिती प्रथमतः दि. ०१ जानेवारी, २०१६ रोजी संबंधित कर्मचारी धारण करीत असलेल्या मूळ पदाची वेतन संरचना (वेतन बॅण्ड आणि ग्रेड वेतन) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २०१९ नुसार सुधारित करण्यात यावी. तद्नंतर मूळ पदाच्या सुधारित वेतन स्तरातून (सुधारित वेतन मॅट्रीक्स मधील वेतन स्तर) एकस्तर पदोन्नती योजने अंतर्गत अनज्ञेय सुधारित वेतन स्तरामध्ये वेतन निश्चिती करण्यात यावी. नमूद (अ) व (ब) नुसार दोन्ही प्रकरणी सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तरामध्ये एकस्तर पदोन्नती योजनेचा लाभ सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०६ ऑगस्ट, २००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अनुज्ञेय राहील असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे.” ज्याअर्थी, सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन परिपत्रक दि. २९/०२/२०२४ अन्वये अनुषंगाने स्पष्टीकरणात्मक सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत, तसेच सदर परिपत्रकात आदिवासी/ नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या सांदर्भाने सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करताना करावयाच्या कार्यवाहीबाबत विविध उदाहरणासाह स्पष्टीकरणे देण्यात आलेली आहेत. त्याअर्थी वरील नमूद वाचा क्र. १ व ४ येथे नमूद शासनाकडील स्पष्टीकरणात्मक सुचनानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी / नक्षलग्रस्त क्षेत्रात कार्यरत कर्मचारी / प्राथमिक शिक्षक यांना अनुज्ञेय एकस्तर वेतनश्रेणी चालू असताना यथास्थिती वरिष्ठ वेतनश्रेणी (चट्टोपाध्याय) / आश्वासित प्रगती योजना लागू झाल्यास सदर कर्मचारी त्यापूर्वीच घेत असलेली एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ कायम ठेवण्यात यावा. तसेच वाचा क्र. १ व ४ मधील सुचनांच्या विपरीत वसुली असल्यास त्यास स्थगिती देण्यात येत असून वाचा क्र. १ व ४ मधील सुचनांच्या विपरीत वेतन निश्चिती केली असल्यास एकस्तर वेतनश्रेणीनुसार वेतन सुरु ठेवण्यात यावे व एकस्तर काढून घेण्याच्या दिनांकापासून वरिष्ठ वेतनश्रेणी (चट्टोपाध्याय) / आश्वासित प्रगती योजनेच्या फरकाचा लाभ देण्यात यावा. तसेच वाचा क्र. ४ येथील शासन परिपत्रकाचे अवलोकन करून यथास्थिती आवश्यक ती कार्यवाही कार्यालय प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी यांनी करावी. त्यानुषंगाने वरिष्ठ वेतनश्रेणीची काल्पनिक नोंद व एकस्तर वेतनश्रेणीची नोंद सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. तसेच अर्थविवरणात संभ्रम प्रसंगी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २०१९ व त्यानुसार शासनाकडून प्राप्त स्पष्टीकरणे जसे वाचा क्र. १ ते ४ यातील तरतुदी व भविष्यात व वेळोवेळी प्राप्त होणारे शासन निर्देश अंतिम राहतील, याची सर्व सक्षम प्राधिकारी यांना सीईओ सावनकुमार यांनी आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. वाडी, वस्ती पाड्यातील दुर्गम क्षेत्रातील शिक्षकांनी प्रहार शिक्षक संघटनेचे अभिनंदन केले आहे.