सरकारच्या चुकिच्या धोरणा विरोधात नंदुरबार जिल्ह्यातील २७ प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेमार्फत जिल्हाधिकारी हरिष भामरे यांना निवेदन      

सरकारच्या चुकिच्या धोरणा विरोधात नंदुरबार जिल्ह्यातील २७ प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेमार्फत जिल्हाधिकारी हरिष भामरे यांना निवेदन

देवमोगरा माता सभागृह नवापूर चौफुली येथे नंदुरबार जिल्ह्यातील मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या विरोधात अशैक्षणिक कामांचा वाढता आलेखनुसार आक्रोश सहविचार सभा घेण्यात आली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा, शिक्षण, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या संबंधाने शासनाकडून सतत दुर्लक्ष होत आहे. सोबतच शिक्षण हक्क कायदा – २००९ मधील तरतुदीस विसंगत अशा १५ मार्च २०२४, ५ सप्टेंबर २०२४ (सुधारित २३/०९/२०२४) च्या शासन निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे अस्तित्वच संपणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संपविण्याचे धोरण अलीकडे घेतलेल्या शासन निर्णयामुळे अधोरेखित झाले आहे. गरीब मुलांच्या शिक्षणाचा बाजार मांडण्याचे काम राज्य शासन आपल्या निर्णयातून करीत आहे. स्वतःच्या तात्पुरत्या फायद्यासाठी गोरगरीब विद्यार्थी कायमस्वरूपी शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. अशैक्षणिक कामांचा बोजा, समूह शाळा, कंत्राटीकरण असे घातक निर्णय शासन धडाधड घेत आहे. गोरगरीबांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे घोर पाप शासन करीत असेल तर आम्ही सर्व जनता सोबत घेऊन अशा शासनाला वठणीवर आणू, असा जळजळीत इशारा जेष्ठ शिक्षक सुरेश भावसार यांनी आक्रोश सभेत दिला. अविचारी व गैरशैक्षणिक निर्णयाने त्रस्त शिक्षकांनी आक्रोश मोर्चाच्या रुपाने आपल्या मनातील खदखद व्यक्त केली. नंदुरबार जिल्हा २७ प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा कार्यालयात निवासी अपर जिल्हाधिकारी हरिष भामरे यांनामार्फत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दिपक केसरकर शालेय शिक्षण व क्रीडा मंत्री, महाराष्ट्र शासन मुंबई, मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय मुंबई, प्रधान सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय मुंबई, शिक्षण आयुक्त शिक्षण आयुक्तालय पुणे, शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना महाराष्ट्र राज्य नंदुरबार जिल्ह्यातील मध्यवर्ती प्राथमिक शिक्षक संघटनेमार्फत विविध मागण्यांबाबत निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अशोक देसले, सरचिटणीस संजय वळवी, कार्याध्यक्ष गोपाल गावीत, कोषाध्यक्ष सतीश पाटील, संघटक परमेश्वर मोरे, महिला संघटक कमल पावरा, मध्यवर्ती पदाधिकारी मोहन बिसनारिया,अनिल गांगुर्डे, उमेश बेडसे, भरत सावंत, गोकुळदास बेडसे, संजय गावीत, बाबुराव वसावे, जितेंद्र बोरसे, पंकज भदाणे, प्रकाश बोरसे, भटू बंजारा, राकेश गावीत, रमेश गावित, दीपक सोनवणे, रघुनाथ बळसाने, विश्वास देसाई, छोटू कणखर, भरत तडवी, राहुल पवार, अनिल बेडसे, महेंद्र बैसाणे, अनिल सोनवणे, छात्रसिंग वळवी, भगवान सोनवणे, रविंद्र आडगाळे, भगतसिंग पावरा, संजय घडमोडे, किशोर पाटील, प्रविण देवरे, धनंजय सुर्यवंशी, नेहरू नाईक, संजय खैरनार, निदेश वळवी आदी उपस्थित होते नंदुरबार जिल्ह्यातील वाडी, वस्ती, पाड्यातील शिक्षक बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने हजर होते. काळाच्या उलटी पावले टाकणारे निर्णय शिक्षणाबाबत राज्य सरकार घेत आहे. या निर्णयाविरोधात मोर्चा आहे. सामान्य जनतेत असंतोष पसरला तर राज्यकर्त्यांना पळता भुई थोडी होईल. गैरशैक्षणिक कामे लादली जात आहेत. शिक्षकांना आर्थिक लाभापासून वंचित ठेवले जात असून याचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. “शिक्षण व्यवस्थेच्या गळ्याला साखळी लावण्याचे काम होत आहे. शिक्षण खात्यातील जाणत्या शिक्षकांनी सावध व्हावे यासाठी आक्रोश मोर्चे काढण्याची गरज लक्षात घेवून पोलीस प्रशासनानेच परवानगी देणेबाबत स्पष्ट नकार दिला. शिक्षणाचा बाजार मांडताना घेतलेल्या निर्णयात राज्यकर्त्यांचा फायदा तात्पुरत्या स्वरूपाचा असेल. मात्र, समाजाचे नुकसान कायमस्वरूपी व मोठे असेल. राज्यातील ६० हजार शाळा कंत्राटदारांच्या घशात घालण्याच्या निर्णयाचे कोणीही समर्थन करणार नाही. समूह शाळांचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काची पायमल्ली करणारा व घटनाविरोधी आहे.” दुर्गम भागातील वाड्या- वस्त्यांतील मुलांनी शिकूच नये, अशी सरकारची भूमिका आहे का, असा प्रश्न करुन इब्टा संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष दादाभाई पिंपळे यांनी तुम्हाला वठणीवर आणण्यासाठी गोरगरीब समाजाला व मुलांना बरोबर घ्यावे लागेल, तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षक कर्मचारीवर्ग यांचे फाईलवर त्रुटी काढून प्रलंबित ठेवतात. त्यामुळेच शिक्षण विभाग भ्रष्टाचाराविरुद्ध भविष्यात मोठे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला. नंदुरबार जिल्ह्यातील सहभागी शिक्षक संघटना अखिल नंदुरबार जिल्हा प्राथ. शिक्षक संघ, लढा प्राथ.शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्रहार शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, महाराष्ट्र राज्य प्राथ. शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथ.शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना, मागासवर्गीय प्राथ. शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी शिक्षक संघटना, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथ. शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य महिला शिक्षक संघदना, इब्टा शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघटना, पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषद, पुरोगामी शिक्षक संघटना, महाराष्ट्र राज्य अपग्रेड, मुख्याध्यापक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना, मूलनिवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना, महाराष्ट्र राज्य प्राथ. शिक्षक महासंघ, राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार शिक्षक संघ, महाराष्ट्र राज्य प्राथ. शिक्षक समिती, महाराष्ट्र राज्य एम.एड. व एम.ए.एज्यु. प्रा. शि. संघटना, रिजनल टीचर्स ऑर्गनायझेशन संघटना, शिक्षक भारती संघटना, आदी संघटनेचे शिक्षक बंधु भगिनी उपस्थित होते.