महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य की मर्जीचे? जळगावात ‘बदली कायद्याचा’ गळा आवळला; सोयीच्या अधिकाऱ्यांसाठी मंत्रालयाची दारे उघडी! प्रशांत सोनवणेंना ‘अभय’ आणि तुकाराम मुंढेंना ‘शिक्षा

भाग 2

कायदे, नियम, संविधान गुंडाळून कपाटात ठेवले आहे का? प्रशांत सोनवणेंसाठी ‘विशेष सवलत’ आणि तुकाराम मुंढेंना ‘शिक्षा’!

​जळगाव सा.बां. विभागातील कोट्यवधींच्या निविदांसाठी ‘बदली कायद्याची’ पायमल्ली; प्रशासकीय स्वेच्छाचाराचा (Administrative Arbitrariness) कळस

​जळगाव: भारतीय राज्यघटनेने ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ (Equality before Law) हे सूत्र अनुच्छेद १४ मध्ये स्पष्ट केले आहे. मात्र, जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागात (PWD) अधीक्षक अभियंता प्रशांत पितांबर सोनवणे यांच्या बदली आणि स्थगितीच्या सुरू असलेल्या बेकायदेशीर नाट्यावरून एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे— संविधान, प्रशासकीय कायदे आणि नियम केवळ गरिबांना आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनाच लागू पडतात का? की हे सगळे कायदे गुंडाळून मंत्रालयातील कपाटात कुलूपबंद केले आहेत? एका बाजूला तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्याची नियम दाखवून रातोरात बदली केली जाते. त्यांना कुठेही स्थैर्य दिले जात नाही. आणि दुसरीकडे, प्रशांत सोनवणे यांची छत्रपती संभाजीनगर येथे रीतसर बदली होऊनही ते पदभार सोडत नाहीत. एवढेच नव्हे, तर मंत्रालयातील अदृश्य सूत्रे आणि ‘राजकीय वजन’ वापरून ते या बदलीला वारंवार स्थगिती आणतात. हा संविधानातील कलम १४ चा थेट आणि उघड उघड भंग आहे. हा कुठला प्रशासकीय न्याय आहे?

​’बदल्यांचे विनियमन अधिनियम २००५’ ची उघड पायमल्ली

महाराष्ट्र राज्यात प्रशासकीय बदल्यांमध्ये पारदर्शकता राहावी म्हणून ‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यातील विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५’ (Transfer Act 2005) अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार बदल्या हा नियमित प्रशासकीय भाग आहे आणि त्यात राजकीय हस्तक्षेप हा बेकायदेशीर मानला गेला आहे.

​तरीही, अवर सचिव दत्तात्रय खारके यांच्या स्वाक्षरीने निघालेल्या सोनवणे यांच्या बदलीच्या आदेशाला वारंवार स्थगिती दिली जात आहे आणि आता या प्रकाराला तब्बल वर्ष उलटत आले आहे. कायद्याच्या भाषेत याला ‘कलरबल एक्झरसाइज ऑफ पॉवर’ (Colourable Exercise of Power) म्हणजेच अधिकारांचा गैरवापर म्हटले जाते. जर बदली झालीच होती, तर ती राबवली का गेली नाही? जर ती राबवायचीच नव्हती, तर मग मुळात शासनाचे आदेश काढण्याचा पोरखेळ आणि दिखावा का केला गेला? शासनाचे आदेश हे काय कागदी खेळ आहेत का?

​कोट्यवधींच्या निविदा आणि ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ (Conflict of Interest)

सध्या जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे आणि मोठ्या निविदा प्रक्रिया (Tenders) सुरू आहेत. प्रशासकीय कायदेप्रणालीत ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ (Conflict of Interest) हा अत्यंत गंभीर मुद्दा मानला जातो. एखाद्या अधिकाऱ्याला एकाच ठिकाणी टिकवून ठेवण्यासाठी जर नियम वाकवले जात असतील, तर त्यामागे नक्कीच काहीतरी मोठे ‘आर्थिक लागेबांधे’ आहेत, असा दाट संशय निर्माण होतो.

​ही स्थगिती म्हणजे केवळ प्रशासकीय बाब उरलेली नसून, तो ‘मिसफिझन्स इन पब्लिक ऑफिस’ (Misfeasance in Public Office) म्हणजेच सार्वजनिक पदावर राहून अधिकारांचा हेतुपुरस्सर केलेला दुरुपयोग आहे. मलिदा खाण्यासाठीच सोनवणेंना जळगाव सोडायचे नाही आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या ‘राजकीय गॉडफादर’लाही तेच हवे आहे, अशी चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आता लपून राहिलेली नाही.

​तुकाराम मुंढेंसाठी एक न्याय आणि प्रशांत सोनवणेंसाठी दुसरा का?

राज्यात कायद्याचे राज्य (Rule of Law) आहे की मर्जीचे राज्य? तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा अधिकारी जिथे जातो तिथे भ्रष्टाचारावर प्रहार करतो, पण त्यांना एका जागी स्थिर राहू दिले जात नाही. त्यांच्या बदल्यांसाठी ना कोणता कायदा आडवा येतो, ना कोणती स्थगिती! दुसरीकडे प्रशांत सोनवणे यांच्यावर शासनाची कोणतीही कारवाई होत नाही, त्यांना ‘कारणे दाखवा नोटीस’ (Show Cause Notice) बजावली जात नाही, उलट त्यांना ‘स्थगिती’चे अभय दिले जाते. प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना अस्थिर करायचे आणि सोयीच्या अधिकाऱ्यांना मात्र खुर्चीला फेविकॉल लावून चिकटवून ठेवायचे, ही शासनाची कृती प्रशासकीय दुजाभाव (Administrative Discrimination) दर्शवणारी आहे.

​प्रशासनाने उत्तर द्यावे…

शासनाचा हा बेकायदेशीर स्वेच्छाचार (Arbitrariness) आता सहन करण्यापलीकडे गेला आहे. प्रशासनाने खालील प्रश्नांची उत्तरे जनतेला आणि कायद्याला द्यावीत:

१) प्रशांत सोनवणे यांना वारंवार स्थगिती देणे कोणत्या प्रशासकीय कायद्यात बसते?

२) वर्षभरापासून स्थगिती आदेशावर खेळ करत शासनाच्या आदेशांची अप्रत्यक्षपणे अवमानना (Insubordination) करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई का केली जात नाही?

३) सोनवणे यांना मिळणारे हे ‘प्रशासकीय वरदान’ नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने टिकून आहे?

​जर राज्यात खरोखरच कायद्याचे आणि संविधानाचे राज्य असेल, तर शासनाने हे ‘स्थगितीचे राजकारण’ तात्काळ थांबवून या बदली आदेशाची अंमलबजावणी करावी. तसेच, या संपूर्ण स्थगिती प्रकरणाची आणि त्यामागील आर्थिक हितसंबंधांची उच्चस्तरीय कायदेशीर चौकशी (High-level Legal Inquiry) व्हावी. अन्यथा, सर्वसामान्य जनतेला प्रशासनाविरुद्ध ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण’ (MAT) किंवा उच्च न्यायालयाचे (High Court) दरवाजे ठोठावण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही!

​वेळ आली आहे, प्रशासनाने आपला कारभार संविधानानुसार चालतो हे सिद्ध करण्याची!