जामनेर –
पंचायत समिती जामनेर अंतर्गत कार्यरत काही ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांकडून मासिक दैनंदिनी सादर न करता प्रवास भत्ता (TA) व महागाई भत्ता (DA) घेतल्याच्या मुद्द्यावर दैनिक जळगाव प्रहार मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची व आपला बातमीदार मधील वृत्ताची पंचयात समिती जामनेर प्रशासनाने अधिकृत दखल घेतली आहे. या संदर्भात संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
पंचायत समिती जामनेर कार्यालयाकडून जा.क्र. पंसजा/आस्था-१/आर.आर.१४४/२०२६ दिनांक ०९ मार्च २०२६ अन्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर आदेशानुसार काही ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी मासिक दैनंदिनी सादर न करता त्यांना कायम फेरीस्ती भत्ता (TA) देण्यात आल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण बाबींची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या अनुषंगाने सहा. गटविकास अधिकारी तथा अध्यक्ष श्री. के. पी. काळे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी तथा सदस्य सौ. के. एन. रावल, तसेच कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी श्री. वाय. जे. तायडे व श्री. के. एस. जाधव यांची समिती गठीत करण्यात आली असून संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रशासनाकडून प्राप्त माहितीनुसार, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी मासिक दैनंदिनी सादर न केल्यास प्रवास भत्ता देण्याची प्रक्रिया शासन नियमांनुसार तपासण्याजोगी बाब ठरते. त्यामुळे संबंधित कालावधीत दैनंदिनी सादर झाली होती का, भत्ते कोणत्या प्रक्रियेनुसार मंजूर झाले आणि त्यामध्ये कोणती प्रशासकीय त्रुटी झाली का, याची पडताळणी समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.
या संदर्भात पंचायत समिती जामनेरचे गट विकास अधिकारी श्रीकृष्ण इंगळे यांनी प्रशासनातील पारदर्शकता व नियमपालनाला प्राधान्य देत माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची तत्काळ दखल घेत चौकशी आदेशित केली आहे. त्यांच्या कर्तव्यदक्ष व शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीमुळे प्रशासनातील विषयांची गांभीर्याने दखल घेतली जाते, अशी भावना स्थानिक नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
सदर चौकशीमध्ये जर नियमबाह्यरीत्या भत्ते मंजूर झाल्याचे आढळून आले, तर शासन नियमांनुसार पुढील प्रशासकीय कार्यवाही तसेच आर्थिक वसुलीबाबत निर्णय घेण्यात येऊ शकतो, अशी माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची अधिकृत दखल घेऊन चौकशी समिती नियुक्त केल्यामुळे संबंधित प्रकरणात पारदर्शकता राखली जाईल, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. आता चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पंचायत समिती प्रशासन पुढे कोणती ठोस व नियमसंगत कार्यवाही करते, याकडे जामनेर तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
