पंचायत समितीच्या ‘त्या’ लाडक्या बाबूची अखेर उचलबांगडी; शासन निर्णयाच्या बडग्याने ११ वर्षांच्या मनमानीला कायदेशीर चाप!
जामनेर:
सरकारी कार्यालयांमध्ये नियमांना बगल देत एकाच खुर्चीवर वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसणाऱ्या ‘लाडक्या बाबूंची’ प्रशासनात कमतरता नाही. जामनेर पंचायत समितीमध्येही तब्बल ११ वर्षे एकाच टेबलावर बस्तान बसवलेल्या अशाच एका ‘लाडक्या बाबूची’ अखेर कायदेशीर प्रक्रियेअंती उचलबांगडी करण्यात आली आहे. कनिष्ठ सहाय्यक संतोष जाधव असे या कर्मचाऱ्याचे नाव असून, त्यांच्या कामकाजाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाच्या नियमांचा कठोर बडगा उगारण्यात आला आहे.
कायदेशीर तरतुदी आणि शासन निर्णयांचा आधार:
ही कारवाई केवळ वरवरची नसून ती पूर्णपणे कायदेशीर आणि शासन निर्णयांवर (GR) आधारित आहे. कागदपत्रांनुसार, जामनेरचे गट विकास अधिकारी यांनी ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संतोष जाधव यांच्या कामकाजाविषयी प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला होता. या अहवालाची कायदेशीर दखल घेत, जळगाव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी ‘महाराष्ट्र शासन, ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. जिपब-४१४/प्र.क्र.११२/आस्था-१४ दि. १५ मे २०१४’ मधील तरतुदींचा प्रभावी वापर केला आहे.
या शासन निर्णयातील प्रकरण ५ मधील नियम २ (दोन) नुसार, प्रशासकीय कामकाजात अडथळा किंवा तक्रारी निर्माण झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याची बदली करण्याचे स्पष्ट कायदेशीर अधिकार प्रशासनाला आहेत. याच नियमाच्या आधारे जाधव यांच्यावर कारवाईचा फास आवळण्यात आला आहे.
वरिष्ठ स्तरावरील रीतसर मान्यता:
ही बदली प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे ग्राह्य आणि पारदर्शक असावी, यासाठी प्रशासनाने सर्व नियमांचे पालन केले आहे. या बदलीसाठी नाशिक विभागीय आयुक्तांची (आस्थापना) रीतसर कायदेशीर मान्यता घेण्यात आली आहे. सर्व प्रशासकीय व कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतरच संतोष जाधव यांची जामनेर पंचायत समितीतून थेट मुक्ताईनगर तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंतुर्ली येथे बदली करण्याचे आदेश १९ ऑक्टोबर २०२६ च्या मंजुरीनुसार काढण्यात आले आहेत. तसेच, त्यांना २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तातडीने कार्यमुक्त करण्याचे बंधनकारक आदेशही देण्यात आले आहेत.
एकाच टेबलावर ११ वर्षे टिकून राहण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व प्रशासकीय पळवाटा आणि ‘लाडकेपणा’ या कायदेशीर कारवाईपुढे कुचकामी ठरला आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून शासन निर्णयांची (GR) कठोर अंमलबजावणी केल्यास कोणत्याही ‘लाडक्या बाबू’ची मक्तेदारी मोडीत काढता येते, हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांच्या या धडक कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. या कायदेशीर दणक्यामुळे पंचायत समितीमधील इतर हलगर्जी कर्मचाऱ्यांचेही धाबे दणाणले आहेत.
