शासनाचे आदेश धाब्यावर; थकीत वेतनासाठी सेवानिवृत्त मुख्याध्यापकाचा सहकुटुंब आमरण उपोषणाचा इशारा
जळगाव/जामनेर:
शासकीय स्तरावरून स्पष्ट आदेश देऊनही स्थानिक पातळीवर अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या दिरंगाईमुळे शेंगोळे (ता. जामनेर) येथील प्राथमिक आश्रमशाळेचे सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक श्री. गोविंदा नारायण गुंजाळ यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या जळगाव येथील सहायक संचालक कार्यालयासमोर ६ नोव्हेंबर २०२६ पासून ते आपल्या कुटुंबासह या उपोषणाला बसणार आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
श्री. गोविंदा गुंजाळ हे ३१ मे २०२४ रोजी वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. मात्र, निवृत्तीच्या अगोदरपासूनच संस्थेने त्यांचे वेतन थांबवले होते, तसेच त्यांच्या मुख्याध्यापक पदाच्या वेतनश्रेणीतील (१ नोव्हेंबर २०१८ ते ३१ मार्च २०२२ आणि १ मे २०२२ ते १४ जून २०२२ या कालावधीतील) वेतनाचा फरक अद्याप प्रलंबित आहे. सेवानिवृत्त होऊन जवळपास ३० महिने उलटूनही त्यांना हक्काचे लाभ मिळालेले नाहीत.
आमदारांचा पाठपुरावा आणि शासनाचे आदेश
या प्रलंबित प्रश्नावर आमदार मंगेश चव्हाण यांनी शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन पाठपुरावा केला होता. या सर्व पाठपुराव्याची दखल घेत, १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने (मंत्रालय) जळगावच्या सहायक संचालकांना एक पत्र निर्गमित केले होते. यामध्ये श्री. गुंजाळ यांचे प्रलंबित थकीत वेतन अदा करण्यासाठी नियमानुसार आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करून सविस्तर अहवाल शासनास सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
प्रशासनाची उदासीनता आणि उपोषणाचा इशारा
मंत्रालयातून १५ ऑक्टोबरला आदेश निघूनही जळगावच्या सहायक संचालक कार्यालयाने त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. एका निवृत्त कर्मचाऱ्याला आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी ३० महिने कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणे ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे श्री. गुंजाळ यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. शासनाच्या आदेशानंतरही न्याय मिळत नसल्याने, अखेर ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी त्यांनी जळगावच्या सहायक संचालकांना पत्र लिहून आपला संताप व्यक्त केला.
”माझ्या थकीत वेतनाबाबत त्वरित कार्यवाही न झाल्यास ६ नोव्हेंबर २०२६ पासून मी माझ्या कुटुंबासह आपल्या कार्यालयासमोर संविधानिक मार्गाने आमरण उपोषणास बसेन आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली व आपल्या कार्यालयाची राहील,” असा थेट इशारा श्री. गुंजाळ यांनी दिला आहे. आता प्रशासन ६ नोव्हेंबरपूर्वी या निवृत्त शिक्षकाला न्याय देणार की त्यांना रस्त्यावर उतरावे लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
