जे.जे रुग्णालय मुंबई येथे दिव्यांग प्राथमिक शिक्षकांची फेरतपासणी करणार जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांना प्रहार शिक्षक संघटनेमार्फत निवेदन
नंदुरबार दि.२९ (प्रतिनिधी) शासकीय, निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त होणाऱ्या संस्थांमध्ये नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीवर आता राज्य सरकारने अंकुश लावला असून महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार दिव्यांगांची नियमावली जाहीर करीत उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची फेर तपासणी करण्याचा निर्णय दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाने घेत १६ ऑगस्ट रोजी त्या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. नूतन जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांना दिव्यांग प्रमाणपत्र गैरमार्गाने काढणारे प्राथमिक शिक्षकांची जे. जे रुग्णालय मुंबई या ठिकाणी फेर तपासणी करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रहार शिक्षक संघटनेचे नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावित यांनी स्मरणपत्र ४ निवेदन देण्यात आले आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य नंंदुुरबार जिल्हा प्रहार शेतकरी संघटनेचे सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र बुवा, हितेंद्र पाटील सैताने सामाजिक कार्यकर्ते, कल्पेश गावित आदी उपस्थित होते. पूजा खेडकर प्रकरणानंतर राज्यभरात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. कर्मचाऱ्यांवर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पूजा खेडकर यांच्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राची राज्यभर चर्चा झाल्यानंतर अल्पदृष्टी ४० टक्के दिव्यांग प्राथमिक शिक्षक संदिप रायते यांची जे.जे रुग्णालय मुंबई येथे तपासणी केली असता त्यांची टक्केवारी शून्य आली आहे. त्या अनुषंगाने नंदुरबार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग प्रमाणपत्र गैरमार्गाने काढून शासनाची आर्थिक लूटमार करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांची जे.जे रुग्णालय मुंबई या ठिकाणी तपासणी करावी ही मुख्य मागणी करण्यात आलेली आहे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय तसेच शासनाकडून निधी प्राप्त होणार्या संस्थांमध्ये पदभरती होत असताना दिव्यांगांना सरकारी नियमाप्रमाणे चार टक्के आरक्षण देण्यात येते तसेच सरळ सेवेत नोकरी देताना देखील दिव्यांगांना चार टके आरक्षणाची तरतूद आहे. परंतु बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्याआधारे शासकीय नोकरी व अन्य शासकीय लाभ घेण्यात येत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. परिणामी खऱ्या अर्थाने दिव्यांग बांधव नोकरी किंवा अन्य लाभापासून वंचित राहत होते. आमदार बच्चू कडू यांनी दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांच्या दिव्यांगत्वाची तपासणी करण्याबाबतची नियमावली जाहीर करीत तसा शासन निर्णय १६ ऑगस्ट रोजी निर्गमित केला. नोकरीमध्ये किंवा सरळ सेवेत चार टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सोबतच लोकसेवा आयोगाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेमधून शासन सेवेत नियुक्त होणाऱ्या दिव्यांग उमेदवारांना नियुक्ती देण्यापूर्वी तो नियुक्तीसाठी सक्षम आहे. किंवा नाही याची वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणीचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि निवड झालेल्या दिव्यांग उमेदवारांच्या सेवा पुस्तकात त्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणाची नोंद घ्यावी असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
