जामनेर –
जामनेर येथील प्रकाशचंद जैन बहुउद्देशीय संस्थेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या विविध शैक्षणिक संस्था यांची बांधकाम व इतर परवानग्या ह्या मयत अधिकारी व बदली झालेले ग्रामसेवक यांच्या नावाने व इतर शासकीय आस्थापना यांच्या नावाचे बनावट शासकीय दाखले देऊन मिळवण्यात आले असून तिथे होणारे प्रवेश देखील बनावट असल्याचा मुद्दा आज विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार विजय शिवतारे यांनी मांडला असता मी या अर्धा तास चर्चा दरम्यान सहभागी होऊन इतर बाबींकडे देखील सभागृहाचे लक्ष वेधले. यावर उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सदर घटना गंभीर असून याची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे मंत्रीमहोदयांनी आश्वासन दिले.
जामनेर येथील ही घटना एखाद्या चित्रपटाच्या लाजवेल अशी आहे. या प्रकाशचंद्र जैन बहुउद्देशीय संस्थेने फक्त संबंधित विभागाचे मंत्री यांच्या सहीचा शासनाचा निर्णय वगळता इतर सर्वच कागदपत्रे बनावट तयार केली आहेत. अधिक माहिती घेतली असता असं लक्षात आलं त्यांनी म्हणजे ग्रामपंचायत, तलाठी, नगरपालिका, नगररचना आदी संबंधित सर्वच विभागांचे व अधिकारी यांचे शिक्के तयार करून बनावट पत्र दिले आहेत. माहिती अधिकारात संबंधित शासकीय कार्यालयांकडे पत्राची मागणी केली असता त्यांनी हे पत्र बनावट असल्याचे त्यांनी लेखी उत्तर दिले आहे. गंभीर बाब म्हणजे एक अधिकारी 2018 मध्ये मयत झाले आहेत त्यांचा दाखला 16 ऑक्टोबर 2020 ला देण्यात आला आहे. बदली झालेल्या एका ग्रामसेवकचा दाखला दीड वर्षांनंतर देण्यात आला आहे. राज्यामध्ये अश्या पद्धतीने रॅकेट सुरू झाले असून शासनाचा यांना आता कुठलाही धाक व गरज राहीली नाही.
आपण इकडे विधिमंडळात मोठमोठे नियम तयार करतो, मोठमोठ्या गोष्टी सांगतो. विद्यार्थ्यांचे उज्वल भविष्य घडविण्यासाठी कायदे बनवतो, चर्चा करतो परंतु या ज्या काही शैक्षणिक संस्था आहेत त्या एकप्रकारे सिंडिकेट चालवत शासनाच्या उद्देशाला हरताळ फासतात. माझी आपल्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे एक मागणी आहे, हा संघटित गुन्हेगारीचा एक मोठा प्रकार आहे. या संस्थेने अशा प्रकारे जी बनावट कागदपत्रे बनवली आहेत त्यातून लाखो – करोडो रुपयांचं अनुदान त्यांनी लाटले आहे. कारवाई म्हणून शासन या कॉलेजच्या परवानगी थांबवले, प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करेल परंतु त्यांनी मागील काळामध्ये जे गैरमार्गाने पैसे कमवलेत व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केले आहे त्याची दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.
याच संस्थेला मागील काळात आदिवासी प्रकल्प संचालक यावल, जिल्हा जळगाव यांनी ज्यावेळेस भेट दिली. तेव्हा आदिवासी मुलांच्या माध्यमातून 288 प्रवेश दाखवले मात्र प्रत्यक्ष 70 विद्यार्थी तिथे होते. म्हणजे या 70 व इतर आदिवासी विद्यार्थी यांचे शोषणच सदर संस्थेने केले आहे. अशा प्रकारच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी राज्यात एक उदाहरण जाणे गरजेचे असून यांच्यावर आता कारवाई केली नाही आणि फक्त शैक्षणिक परवानगी रद्द करून मोकळे सोडले तरी उद्या परत पुन्हा वाट कागदपत्र तयार करतील व परत इतर नावाने संस्था सुरू करतील म्हणून त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शोषण केले म्हणून ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा, संघटितपणे शासनाची फसवणूक केली म्हणून मकोका लावण्यात यावा आणि यावर अश्या तक्रारी असणाऱ्या इतर संस्थांची एसआयटी मार्फत चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी केली.
