“बदलीचा खेळ की राजकीय कवच? जळगावात एकाच अधिकाऱ्यासाठी नियम धाब्यावर!”
जळगाव — शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या प्रशासनाचा नियमित भाग असतात, मात्र जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागात सुरू असलेला प्रकार अनेक प्रश्न निर्माण करणारा ठरत आहे. अधीक्षक अभियंता प्रशांत पितांबर सोनवणे यांच्या बदलीला वारंवार दिली जाणारी स्थगिती ही आता केवळ प्रशासकीय बाब न राहता, थेट राजकीय हस्तक्षेपाचा संशय बळावणारी ठरली आहे.
सोनवणे यांची छत्रपती संभाजीनगर येथे बदली होऊनही त्यांनी पदभार सोडला नाही. उलट, मंत्रालयातील सूत्रे हलवून एकदा नव्हे तर पुन्हा पुन्हा स्थगिती मिळवण्यात ते यशस्वी ठरले. विशेष म्हणजे, या स्थगितीला आता तब्बल वर्ष उलटत आले असून, संबंधित आदेश अवर सचिव दत्तात्रय खारके यांच्या स्वाक्षरीने जारी झाले होते.
प्रश्न असा की, जर बदली झालीच होती, तर ती राबवली का गेली नाही?
आणि जर राबवायची नव्हती, तर बदलीचा आदेश काढण्याचा दिखावा का?
प्रशासकीय नियमांनुसार बदली हा धोरणात्मक निर्णय असतो. मात्र, एका विशिष्ट अधिकाऱ्यासाठीच नियम वारंवार वाकवले जात असतील, तर तो केवळ अपवाद राहत नाही—तो व्यवस्थेचा गैरवापर ठरतो. यामुळे प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होते.
याच पार्श्वभूमीवर तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्या अधिकच खटकतात. एकीकडे कडक कारभार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना स्थैर्य दिले जात नाही, तर दुसरीकडे काहींना एकाच जागी रोवून ठेवण्याचा हट्ट का?
जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागात सध्या कोट्यवधींची कामे आणि निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. या सर्वांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठीच बदलीला स्थगिती मिळत असल्याची चर्चा प्रशासनातच दबक्या आवाजात सुरू आहे. जर हे खरे असेल, तर हा प्रकार केवळ नियमभंग नाही, तर भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारा आहे.
“बदली हा शासनाचा अधिकार असला, तरी ठराविक अधिकाऱ्याला ठराविक ठिकाणीच चिकटवून ठेवणे हा अधिकाराचा गैरवापर आहे,” असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
आता सर्वसामान्यांचा एकच सवाल आहे—
सोनवणे यांना मिळणारे हे ‘प्रशासकीय वरदान’ नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने टिकून आहे?
सोनवणे अखेर जळगाव सोडणार की पुन्हा एकदा ‘नव्या स्थगिती’चा चमत्कार घडणार?
याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
