*जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांनी घेतलेला बेकायदेशीर प्रवास भत्ता वसूल करण्याचे आदेश*
*माहिती अधिकार कार्यकर्ते भगवान चौधरी यांच्या पाठपुराव्याला यश*
जळगाव : महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांना हरताळ फासत दैनंदिनी सादर न करता प्रवास भत्ता घेतलेल्या जळगाव जिल्ह्यातील ग्रामसेवकांकडून रक्कम वसूल करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते भगवान चौधरी यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही कारवाई सुरू झाली आहे.
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. झेडपीए-१६६८/२०८३/अ-दि.२/५/१९९८ आणि दि. १२ मे २०२२ च्या शासन परिपत्रकानुसार प्रत्येक ग्रामसेवकाने मासिक दैनंदिनी दरमहा १० तारखेपूर्वी पंचायत समितीकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. संबंधित दैनंदिनी मंजूर झाल्यानंतरच वेतनासह प्रवास भत्ता अदा करण्याची तरतूद शासनाने केली आहे.
मात्र, दि. १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत जळगाव जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील तब्बल २९६ ग्रामसेवकांनी दैनंदिनी पंचायत समिती कार्यालयात जमा केली नसल्याची माहिती भगवान चौधरी यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघडकीस आणली. दैनंदिनी सादर न करता संबंधित ग्रामसेवकांना वेतनासह प्रवास भत्ता कसा अदा करण्यात आला, याबाबत चौकशी करून शासनाची रक्कम परत जमा करण्यात यावी, अशी तक्रार त्यांनी दि. २७ मार्च २०२५ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव यांच्याकडे केली होती.
या प्रकरणाचा जवळपास एक वर्ष सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) भा.शि. आकलाडे यांनी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना संबंधित ग्रामसेवकांकडून बेकायदेशीररीत्या घेतलेला प्रवास भत्ता वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या कारवाईचा अहवाल तात्काळ जिल्हा परिषदेकडे सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या आदेशामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत प्रशासनात खळबळ उडाली असून, शासन नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
