जामनेर शिक्षण विभागात माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली! ‘समग्र शिक्षा’च्या विद्यार्थी सुरक्षा निधीत गैरव्यवहाराचा संशय; मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्याची मागणी
जामनेर (प्रतिनिधी):
जामनेर येथील पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात माहिती अधिकार (RTI) कायद्याची अक्षरशः खिल्ली उडवली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून माहिती अधिकारांतर्गत माहिती जाणीवपूर्वक दडवली जात असून, अर्जदारांना कार्यालयाच्या केवळ खेट्या माराव्या लागत आहेत. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत आलेल्या ‘विद्यार्थी सुरक्षा’ निधीत मोठा गैरप्रकार झाल्याचा संशय असून, हीच माहिती दडवण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा खटाटोप सुरू असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
प्रथम अपीलीय सुनावणी होते, पण आदेश निघत नाहीत!
जामनेर शिक्षण विभागातील गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे माहिती अधिकाराची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे अधिकारी माहिती अधिकार अर्जांवर प्रथम अपीलीय सुनावणी घेतात, परंतु त्यावर जाणीवपूर्वक कोणताही अंतिम आदेश देत नाहीत. माहिती अधिकार कायद्यानुसार ४५ दिवसांच्या आत अपील निकाली काढणे अपेक्षित असताना, गटशिक्षणाधिकारी व शिक्षणाधिकारी या नियमाला बगल देत आहेत. “या अधिकाऱ्यांना कायदा वेगळा आहे का?” असा संतप्त सवाल आता माहिती अधिकार कार्यकर्ते व नागरिक विचारत आहेत.
कर्तृत्ववान शिक्षणाधिकारी निलेश पाटील यांचे दुर्लक्ष का?
जळगाव जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी श्री. निलेश पाटील हे त्यांच्या धडाकेबाज आणि कर्तृत्ववान कार्यशैलीसाठी ओळखले जातात. मात्र, त्यांच्याच अखत्यारीत येणाऱ्या जामनेर गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयातील या मनमानी कारभाराकडे त्यांनी पूर्णपणे डोळेझाक केल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात श्री. पाटील यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही त्यांनी या प्रकरणाकडे कानाडोळा केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
’विद्यार्थी सुरक्षा’ निधीच्या खर्चावर प्रश्नचिन्ह
सध्या सर्वाधिक संशय ‘समग्र शिक्षा अभियान’ अंतर्गत आलेल्या विद्यार्थी सुरक्षितता निधीच्या खर्चाबाबत व्यक्त केला जात आहे. “दस्तऐवजानुसार समोर आलेली माहिती खालीलप्रमाणे:
जळगाव जिल्ह्यातील एकूण ११२३ शाळांकरिता ‘विद्यार्थी सुरक्षा व सुरक्षितता’ उपक्रमासाठी प्रति शाळा रु. २०००/- प्रमाणे एकूण रु. २२,४६,०००/- चा निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती.
या आदेशानुसार, एकट्या जामनेर तालुक्यातील १२९ शाळांसाठी एकूण रु. २,५८,०००/- इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता.
सदर निधी खर्च करताना महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वित्तीय नियमावलीनुसार खर्च करावा आणि कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा स्पष्ट अटी व शर्ती या आदेशात नमूद आहेत.
मात्र, जामनेर तालुक्यात या निधीचा खर्च शासनाच्या नियमांनुसार आणि ठरवून दिलेल्या अटी व शर्तींनुसार झालाच नाही, असा दाट संशय व्यक्त केला जात आहे.
गैरप्रकार लपवण्यासाठीच कागदपत्रे दडवली?
सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे, “
निधीच्या खर्चाबाबत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे माहिती अधिकारात विचारणा केली असता, त्यांच्याकडूनही जाणीवपूर्वक कोणतीही माहिती दिली जात नाही. जामनेर शिक्षण विभागात झालेले कथित गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार लपवण्यासाठीच महत्त्वाची कागदपत्रे बाहेर येऊ नयेत, यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप अर्जदारांकडून होत आहे.
आता ‘सीईओ’ मॅडम लक्ष देणार का?
सामान्य नागरिकांना आणि अर्जदारांना नाहक कार्यालयाच्या चकरा मारायला लावून मानसिक त्रास दिला जात आहे. या बाबत आता स्वतः जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मॅडम यांनी वैयक्तिक लक्ष घालावे व या संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी तीव्र मागणी केली जात आहे. सर्वसामान्यांची अडवणूक करणाऱ्या आणि माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या जामनेर गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांवर त्या कठोर कारवाई करणार का? याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.
