अतिवृष्टीच्या अस्मानी संकटात राज्य शासनाची भक्कम साथ: प्रत्यक्ष ‘ऑन-फिल्ड’ उतरून आपत्ती व्यवस्थापन मंत्र्यांनी सावरला महाराष्ट्र
नाशिक, पुणे आणि पालघर जिल्ह्यांत अहोरात्र पाहणी दौरे; आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री ना. गिरीश महाजन यांच्या गतिमान नेतृत्वाखाली बचावकार्याला अभूतपूर्व गती. केवळ ३ ते ४ तासांची विश्रांती घेत प्रशासकीय यंत्रणांचे थेट नियंत्रण.

विशेष प्रतिनिधी – वृषभ सदाशिव इंगळे
गेल्या काही दिवसांपासून संपूर्ण महाराष्ट्राला अतिवृष्टीने झोडपून काढले आहे. राज्याच्या विविध भागांमध्ये नद्यांनी धोक्याची पातळी ओलांडली असून, अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती, तर काही ठिकाणी इमारती व दरडी कोसळण्याच्या दुर्घटना समोर आल्या आहेत. या भीषण नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अत्यंत सतर्क झाली आहे. राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री माननीय गिरीश महाजन यांनी केवळ मंत्रालयातील वातानुकूलित दालनात बसून प्रशासकीय आदेश देण्याऐवजी, स्वतः मैदानावर (On-Field) उतरून प्रत्यक्ष बचावकार्याचे नेतृत्व केले आहे. त्यांच्या या अहोरात्र चाललेल्या झंझावाती दौऱ्यांमुळे स्थानिक प्रशासनाला मोठे बळ मिळाले असून, अडकलेल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी सुरू असलेल्या बचाव मोहिमांना प्रचंड गती मिळाली आहे.
गेल्या सलग तीन ते चार दिवसांत मंत्री महोदयांनी दिवसातील केवळ तीन-चार तास विश्रांती घेत उर्वरित संपूर्ण वेळ पूरग्रस्त भागांची पाहणी, आपत्कालीन बैठका आणि प्रत्यक्ष मदतकार्याच्या नियोजनासाठी व्यतीत केल्याचे समोर आले आहे.

■ ‘ऑन-फिल्ड’ प्रशासकीय गतीमानता आणि घटनास्थळावरून थेट नियंत्रण
संकटकाळात वेळेचे भान न ठेवता मंत्री महोदयांनी ज्या तत्परतेने काम केले आहे, त्याचे प्रशासकीय आणि सामाजिक स्तरावर मोठे कौतुक होत आहे. राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्षाला (Disaster Management Control Room) भेट देऊन त्यांनी संपूर्ण परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेतला आणि अतिधोकादायक भागात तातडीने मदत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले.
महत्त्वाच्या पाहणी दौऱ्यांचा घटनाक्रम:
वर्तमानपत्राच्या विशेष वृत्तांतासाठी प्राप्त माहितीनुसार, त्यांनी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात (६ ते ८ जुलै २०२६ दरम्यान) खालीलप्रमाणे अतिसंवेदनशील भागांना भेटी दिल्या:
६ जुलै २०२६: रात्री ११ वाजता नाशिक शहरात पाहणी, त्यानंतर मध्यरात्री १२ वाजता त्र्यंबकेश्वर परिसरातील अतिवृष्टीचा आढावा.
७ जुलै २०२६: सायंकाळी ५ वाजता पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, रात्री ८ वाजता पालघर शहर आणि रात्री १० वाजता झांजरोळी धरण परिसराची पाहणी.
८ जुलै २०२६: दुपारी ३ वाजता नाशिकमधील गोदावरी नदीकाठ, सायंकाळी ४ वाजता नाशिक शहरात पूरग्रस्तांच्या भेटी आणि रात्री ९ वाजता पुण्यातील मोशी येथे दुर्घटनास्थळी धाव.
■ पुणे: मोशी कचरा डेपो परिसरातील इमारतीची दुर्घटना आणि तातडीचे बचावकार्य
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील मोशी कचरा डेपो परिसरात मुसळधार पावसामुळे एक मोठी इमारत कोसळल्याची धक्कादायक दुर्घटना घडली. या घटनेची माहिती मिळताच, मंत्री गिरीश महाजन यांनी ८ जुलै रोजी रात्री ९ वाजता थेट घटनास्थळी धाव घेतली. ढिगाऱ्याखाली अनेक कर्मचारी अडकल्याची भीती असल्याने परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण होती.
याठिकाणी पोहोचताच त्यांनी आपत्कालीन बचावकार्याची सूत्रे हाती घेतली. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF), भारतीय लष्कराचे जवान, स्थानिक अग्निशमन दल आणि महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात तातडीने समन्वय प्रस्थापित केला. ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी सुरू असलेल्या मोहिमेवर त्यांनी स्वतः जातीने लक्ष ठेवले. बचाव कार्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व यंत्रसामग्री, प्रकाशयोजना आणि वैद्यकीय पथके तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे सक्त निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
■ नाशिक विभाग: गोदावरी आणि नंदिनी नदीकाठच्या पूरग्रस्तांना दिलासा
नाशिक जिल्ह्यामध्ये पावसाचा जोर सर्वाधिक असल्याने नद्यांना महापूर आला आहे. ६ आणि ८ जुलै रोजी मंत्री महोदयांनी नाशिक, इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर येथील पूरग्रस्त भागांचा सविस्तर दौरा केला. गोदावरी आणि नंदिनी नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने रामकुंड परिसरासह अनेक सखल भागांत पाणी साचले होते.
अनेक नागरिकांच्या घरांमध्ये पुराचे पाणी शिरल्याने जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते. अशा कुटुंबांची मंत्री महोदयांनी प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. नाशिक महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाला तातडीने निर्देश देत, पूरग्रस्तांसाठी सुरक्षित निवारा केंद्रे उभारणे, त्यांना वेळेवर अन्न, पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि आवश्यक वैद्यकीय सुविधा पुरवणे याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले. “नागरिकांच्या सुरक्षिततेत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, आणि मदतीत कुचराई करणाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल,” असा स्पष्ट संदेश त्यांनी प्रशासनाला दिला.

■ पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण व अतिदुर्गम भागाची पाहणी
७ जुलै रोजी मंत्री महोदयांनी आपला मोर्चा पालघर जिल्ह्याकडे वळवला. जव्हार, पालघर, मनोर आणि विक्रमगड या अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा त्यांनी आढावा घेतला. विक्रमगड येथील एका महत्त्वपूर्ण पुलाची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. पावसामुळे या भागातील वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत होऊ नये आणि गावांचा संपर्क तुटू नये, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला तातडीने आवश्यक त्या तांत्रिक व प्रशासकीय उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
■ संवेदनशीलता आणि तत्परतेचे अनोखे उदाहरण: स्वतः चालवले पोलिसांचे वाहन
प्रशासकीय दौऱ्यावर असताना अतिवृष्टीच्या काळात मंत्री महोदयांनी दाखवलेली एक विलक्षण संवेदनशीलता सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली. दौऱ्यावर असताना एका ठिकाणी रस्ते अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती त्यांना मिळाली. अशा वेळी केवळ अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन न थांबता, अपघातग्रस्तांना तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी यासाठी त्यांनी स्वतः पुढाकार घेतला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी चक्क एका पोलीस वाहनाचे स्टेअरिंग स्वतःच्या हाती घेतले आणि घटनास्थळी धाव घेतली. केवळ ‘आदेश देणारे मंत्री’ अशी ओळख न ठेवता, प्रत्यक्ष मदतीचा हात देणाऱ्या त्यांच्या या कृतीमुळे प्रशासकीय वर्तुळात आणि जनमानसात त्यांच्याबद्दलचा आदर अधिक दुणावला आहे.
■ आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे राज्यव्यापी नियंत्रण आणि समन्वय
राज्यातील आपत्तीचे गांभीर्य पाहता, संपूर्ण राज्यभरातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर उच्चस्तरीय समन्वय राखण्यात आला आहे. मंत्री महोदयांनी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (VC) सतत बैठका घेतल्या.
NDRF आणि SDRF ची तैनाती: राज्यातील अतिधोकादायक सीमाभागात आणि पूरप्रवण क्षेत्रात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल (SDRF) च्या अतिरिक्त तुकड्या तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय सतर्कता: महसूल विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांना २४ तास सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
■ नागरिकांसाठी प्रशासनाचे अत्यंत महत्त्वाचे आवाहन
राज्यातील पूरस्थिती आणि अतिवृष्टीचा धोका अद्याप टळलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि राज्य शासनातर्फे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी करण्यात आल्या आहेत:
१. अनावश्यक प्रवास टाळा: अत्यंत तातडीचे काम असल्याशिवाय नागरिकांनी घराबाहेर पडू नये किंवा लांबचा प्रवास करू नये.
२. धोकादायक भागात जाण्यास मनाई: पूरग्रस्त भाग, नद्यांचे काठ, आणि पाणी साचलेल्या सखल भागात जाण्याचे टाळावे.
३. पर्यटनावर बंदी: पावसाळ्याचा आनंद घेण्यासाठी धबधबे, गडकिल्ले, घाटमाथा आणि जंगल परिसरात जाण्यास प्रशासनाने सक्त मनाई केली आहे. अशा ठिकाणी गर्दी करणे स्वतःच्या आणि प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.
४. प्रशासकीय सूचनांचे पालन: स्थानिक प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष आणि पोलिसांकडून वेळोवेळी दिल्या जाणाऱ्या अधिकृत सूचनांचे नागरिकांनी काटेकोरपणे पालन करावे.
निष्कर्ष:
राज्यावर ओढवलेल्या या भीषण अस्मानी संकटाच्या काळात, राज्य शासनाची आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अत्यंत प्रभावीपणे काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री ना. गिरीश महाजन यांनी दाखवलेले ‘फिल्डवरील’ नेतृत्व, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबतचा समन्वय आणि पूरग्रस्तांप्रती दाखवलेली संवेदनशीलता यामुळे संकटात सापडलेल्या जनतेला मोठा आधार मिळाला आहे. शासन प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असून, या नैसर्गिक संकटावर लवकरच पूर्णपणे मात केली जाईल, असा विश्वास या गतिमान कार्यपद्धतीमुळे निर्माण झाला आहे.

