जळगाव सा.बां. विभागात कोट्यवधींचा कथित घोटाळा; अधीक्षक अभियंता सोनवणेंच्या प्रमोशनचा चेंडू आता मंत्री गुलाबराव पाटलांच्या कोर्टात!
जळगाव सा.बां. विभागात कोट्यवधींचा कथित घोटाळा; अधीक्षक अभियंता सोनवणेंच्या प्रमोशनचा चेंडू आता मंत्री गुलाबराव पाटलांच्या कोर्टात!
जळगाव: ( सदाशिव इंगळे )
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगाव येथे सुरू असलेल्या कथित मनमानी कारभाराची आणि एका मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जळगाव येथील अधीक्षक अभियंता श्री. प्रशांत पितांबर सोनवणे यांच्या बदलीचा आदेश निघून सव्वा वर्षापेक्षा जास्त काळ उलटूनही त्यांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. या बेकायदेशीर कार्यकाळात सुमारे ९५० निविदांमध्ये अनियमितता आणि देखभाल-दुरुस्तीच्या नावाखाली २० ते २५ कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा झाल्याची तक्रार थेट मुख्यमंत्र्यांपासून ते राज्यपालांपर्यंत करण्यात आल्याचे सूत्रांकडून समजते.
या संपूर्ण प्रकरणात आता एक अत्यंत महत्त्वाची आणि खळबळजनक माहिती राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळातून समोर येत असून, या कारवाईचा आणि संबंधित अधिकाऱ्याच्या भवितव्याचा चेंडू आता थेट राज्याचे मंत्री मा. ना. गुलाबराव पाटील यांच्या कोर्टात गेल्याचे बोलले जात आहे.
बदली आदेश हवेतच; सव्वा वर्षापासून जळगावातच ठिय्या?
मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२५ मध्ये शासनाने एक आदेश काढून श्री. प्रशांत सोनवणे यांची बदली ‘अधीक्षक अभियंता, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, छत्रपती संभाजीनगर’ येथे केली होती. या आदेशाला एप्रिल २०२५ पर्यंत स्थगिती होती. मात्र, त्यानंतर कोणतीही अधिकृत स्थगिती नसतानाही नाशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी सोनवणे यांना जळगाव येथून कार्यमुक्त केले नाही, असा प्रकार सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. बदली झालेली असतानाही ते कोणत्या अधिकारात निविदा काढत आहेत आणि जळगावातूनच वेतन उचलत आहेत, असे गंभीर प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.
९५० निविदा आणि २५ कोटींच्या कामात गैरव्यवहाराचे आरोप
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रदीर्घ कार्यकाळात अनेक धक्कादायक आर्थिक बाबी समोर आल्या आहेत:
नियमबाह्य निविदा: , ‘बिलो’ (Below) दरात आलेल्या सुमारे ९५० निविदा बेकायदेशीरपणे ‘अबोव्ह’ (Above) दराने मंजूर करून शासनाचे अतोनात नुकसान करण्यात आल्याची माहिती आहे.
डीपीडीसी निधीचा संशयास्पद वापर: सन २०२४ ते २०२६ या कालावधीत जिल्हा नियोजन समिती (DPDC) अंतर्गत शासकीय निवासस्थानांच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली प्रत्यक्ष जागेवर कोणतेही काम न करता २० ते २५ कोटी रुपयांची बोगस बिले काढण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
चौकशांचा ससेमिरा: संबंधित अधिकाऱ्यावर तब्बल ९ विभागीय चौकशा सुरू असून, एका ज्येष्ठ आय.ए.एस. अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत ते दोषी आढळले असल्याचेही सूत्रांकडून समजते.
प्रमोशनसाठी मंत्री गुलाबराव पाटलांच्या ‘क्लीन चिट’ची गरज?
या संपूर्ण प्रकरणात आता सर्वात मोठी चर्चा रंगली आहे ती संबंधित अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीची (Promotion). सूत्रांकडून मिळालेल्या अत्यंत विश्वासू माहितीनुसार, या सर्व गंभीर तक्रारींची दखल घेत मा. राज्यपाल महोदय यांनी संबंधित अधिकाऱ्याला पुढील प्रमोशन हवे असल्यास, जिल्ह्याचे वजनदार मंत्री मा. ना. गुलाबराव पाटील यांच्याकडून ‘क्लीन चिट’ आणण्याचे संकेत दिले आहेत, असे बोलले जात आहे.
त्यामुळे आता संपूर्ण प्रकरणाची सूत्रे मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हातात आली आहेत. शासकीय नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या आणि कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचे आरोप असलेल्या या अधिकाऱ्याला मंत्री महोदय अभय देणार की त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारून सखोल चौकशीचे आदेश देणार? मंत्री महोदयांच्या भूमिकेकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
