महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेच्या बैठकीत महाराष्ट्र शासन कंत्राटदार यांचे ३६ ते ४० हजार कोटी रुपयांची देयके न देणे व इतर कोणत्याही मागणी संदर्भात निर्णय घेत नसल्याने शासनाच्या विरोधात राज्यातील कंत्राटदार व विकासकांचा मोठा निर्णय जाहीर

*महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेच्या बैठकीत महाराष्ट्र शासन कंत्राटदार यांचे ३६ ते ४० हजार कोटी रुपयांची देयके न देणे व इतर कोणत्याही मागणी संदर्भात निर्णय घेत नसल्याने शासनाच्या विरोधात राज्यातील कंत्राटदार व विकासकांचा मोठा निर्णय जाहीर*

*आज बुधवार दि २५ सप्टेंबर* रोजी राज्यातील ओपन छोटे मोठे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार स्थापत्य अभियंता, व या व्यवसाय वर अवलंबून असणारे अनेक घटकांची ONLINE बैठक पार पडली.

सदर बैठकीत खालील नमूद केलेल्या मागण्या संदर्भात शासनाकडून ठोस काही आश्वासन व कृती न झाल्याने राज्यातील सर्व विभागाकडील विकासाची कामे *सोमवार दि ३० सप्टेंबर २०२४ पासून बेमुदत बंद करण्याचा व मंगळवार दि ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यै जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर १ दिवसीय लाक्षणिक आंदोलन करण्यात येईल असा महत्वपूर्ण निर्णय आज घेतला* , तदनंतर यापुढील आंदोलनाची दिशा व नियोजन त्याच तारखेस जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती आजच्या बहुसंख्येने उपस्थित असलेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य इंजि मिलिंद भोसले, महासचिव सुनील नागराळे, कार्याध्यक्ष संजय मैंद, निवास लाड, सुरेश कडू पाटील, सुबोध सरोदे, कैलास लांडे, कौशिक देशमुख, उद्य पाटील, राजेश देशमुख, अनिल पाटील, प्रकाश पालरेचा, मंगेश आवळे, प्रकाश पांडव, कांतीलाल डुबल, रविंद्र चव्हाण, आसेगावकर, नरेंद्र भोसले, नितीन लवाळे, अन्वर अली, इतर अनेक मान्यवर सदस्य बहुसंख्येने उपस्थित होते

*प्रमुख मागण्या*

१) राज्यातील सर्व विभागाकडील कंत्राटदार व विकासकांनी केलेल्या विकासाच्या कामांची प्रलंबित ४० हजार कोटींची देयके तातडीने द्यावी

२) यापुदे सरकारी कामे मंजूर करताना त्यांस १०० टक्के तरतूद असल्याशिवाय मंजुर करु नये.

३) राज्यातील सर्व विभागाकडील कामांची विभागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजुर संस्था,ओपन कंत्राटदार शासन निर्णयानुसार ३३:३३:३४ व्हावी व ग्रामविकास विभागाची ४०: २६:३४ शासन निर्णयानुसारच व्हावे.

४) राज्यातील छोटे कामांचे अजिबात एकत्रीकरण करू नये व मोठ्या निविदा नियमबाह्य पद्धतीने काढु नये!

५) राज्यातील कंत्राटदार व विकासकांना सरकारी कामे करताना संरक्षण कायदा मंजूर करावा.

या मागणीसाठी हा वरील इशारा शासनास दिला आहे.