विशेष शोध वृत्त: जामनेर पंचायत समितीत शासकीय निधीची उघड लूट?
गटविकास अधिकारी श्रीकृष्ण इंगळे साहेब, तुम्ही कर्तव्य विसरलात की दोषींना तुमचं 'अभय'?
विशेष शोध वृत्त: जामनेर पंचायत समितीत शासकीय निधीची उघड लूट?
गटविकास अधिकारी श्रीकृष्ण इंगळे साहेब, तुम्ही कर्तव्य विसरलात की दोषींना तुमचं ‘अभय’?
झेडपी उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या ‘वसुली’ आदेशाला जामनेरमध्ये केराची टोपली; ६४ नियमबाह्य ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा बीडीओंचा डाव?
तक्रारदार: श्री. भगवान श्रीधर चौधरी (रा. आव्हाणे)
झेडपी आदेश दिनांक: २१/०५/२०२६ (जा.क्र.ग्राप/आस्था-२/आरआर/५६/२०२६)
जामनेरची स्थिती: ७६ पैकी तब्बल ६४ अधिकाऱ्यांचा कारभार संशयास्पद!
जामनेर (विशेष प्रतिनिधी):
तालुक्यात ‘कर्तव्यदक्ष’ आणि ‘कडक शिस्तीचे अधिकारी’ म्हणून नावलौकिक मिळवलेले जामनेर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी (BDO) श्रीकृष्ण इंगळे साहेब सध्या आपल्या मूळ कर्तव्याचा विसर पडल्यासारखे वागत आहेत का? असा संतप्त सवाल आता तालुक्यातील जनतेसह जागृत नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. एका बाजूला जळगाव जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य प्रवास भत्ता लाटणाऱ्यांवर थेट ‘रक्कम वसुली’ करण्याचे कडक आदेश दिलेले असताना, जामनेर पंचायत समितीत मात्र दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ ‘नोटीस’चे मलम लावून संपूर्ण प्रकरण दाबण्याचा आणि शासकीय निधीची लूट करणाऱ्यांना राजाश्रय देण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा खळबळजनक खुलासा समोर आला आहे.
■ काय आहे हे ‘करोडो रुपयांचे’ प्रवास भत्ता प्रकरण?
जळगाव जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मासिक कामकाजाची ‘दैनंदिनी’ (Daily/Monthly Diaries) वरिष्ठांकडून मंजूर करून न घेताच, दरमहा मिळणारा कायम प्रवास भत्ता (FTA) बेकायदेशीरपणे लाटल्याची तक्रार श्री. भगवान श्रीधर चौधरी (रा. आव्हाणे, ता. जळगाव) यांनी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर (टोकन क्र. DEP/PGAD/JALG/2026/190) दाखल केली होती.
या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जळगाव जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) भा. शि. अकलाडे यांनी २१ मे २०२६ रोजी जिल्ह्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पत्र काढून अत्यंत कडक शब्दांत आदेश दिले होते की:
”ज्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या १२ डिसेंबर २०२२ मधील अटी व शर्तींची पूर्तता केलेली नाही, त्यांना कायम प्रवास भत्ता अनुज्ञेय करण्यात येऊ नये. तसेच यापूर्वी नियमबाह्यरीत्या असा भत्ता दिला गेला असल्यास, त्याची तात्काळ पूर्ण वसुली करून शासकीय खजिन्यात भरणा करावा आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल तात्काळ सादर करावा.”
■ जामनेर पंचायत समितीचा धक्कादायक अहवाल!
जिल्हा परिषदेच्या आदेशानंतर जामनेर पंचायत समितीच्या अंतर्गत चालू असलेल्या अंधाधुंद कारभाराचे वाभाडे निघाले आहेत. कार्यालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, तालुक्यात एकूण ७६ ग्रामविकास अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यांची वर्गवारी खालीलप्रमाणे धक्कादायक आहे:
एकूण कार्यरत अधिकारी नियमित दैनंदिनी देणारे विलंबाने दैनंदिनी देणारे (दोषी) दैनंदिनी सादरच न करणारे (महादोषी)
या शासकीय आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, जामनेर तालुक्यातील तब्बल ६४ अधिकाऱ्यांनी शासकीय नियमांची पायमल्ली केली आहे. २७ अधिकाऱ्यांनी तर शासनाला जुमानलेच नाही आणि आपली दैनंदिनी सादरच केली नाही!
■ विना मंजुरी लाखोंचा भत्ता दिलाच कसा? नागरिकांचा सवाल
सर्वात मोठा आणि गंभीर प्रश्न हा आहे की, जर ३७ अधिकाऱ्यांनी विलंबाने आणि २७ अधिकाऱ्यांनी दैनंदिनी सादरच केलेली नाही, तर मग त्यांच्या वेतन देयकात ‘कायम प्रवास भत्ता’ मंजूर कोणी केला? दरमहा शासकीय तिजोरीतून या अधिकाऱ्यांच्या खात्यात लाखों रुपये वर्ग होत असताना जामनेर पंचायत समितीचे प्रशासन झोपले होते का?
नियमबाह्य काम करणाऱ्या या ६४ अधिकाऱ्यांवर जिल्हा परिषदेच्या आदेशानुसार थेट पगार रोखणे आणि वसुलीची कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, गटविकास अधिकारी श्रीकृष्ण इंगळे साहेबांनी केवळ ‘नोटीस’ काढण्याचे नाटक करून दोषींना अभय दिल्याचा आरोप होत आहे. ही नोटीस म्हणजे केवळ वेळकाढूपणा आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक आहे का, असा सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
■ ‘कर्तव्यदक्ष’ इंगळे साहेबांना नेमकी कोणाची भीती?
जामनेर तालुक्यात श्रीकृष्ण इंगळे यांची प्रतिमा एक कणखर अधिकारी म्हणून आहे. मग या भ्रष्टाचारसदृश प्रकरणावर कारवाई करताना त्यांचे हात का थरथरत आहेत?
शासकीय पैशांची उधळपट्टी करणाऱ्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल का झाले नाहीत?
जिल्हा परिषदेच्या २१ मे २०२६ च्या पत्राला जामनेर पंचायत समितीने केराची टोपली का दाखवली?
दोषी अधिकाऱ्यांच्या पाठीवर असणारा हा छुपा वरदहस्त नेमका कोणाचा?
■ जनआंदोलनाचा इशारा!
माहे जानेवारी २०२६ पासून ज्या अधिकाऱ्यांनी दैनंदिनी दिली नाही, त्यांचे प्रवास भत्ते रोखल्याचे कागदावर दाखवले जात असले, तरी प्रत्यक्षात झालेली जुनी वसुली अद्याप शून्य आहे. ‘कर्तव्य विसरलेल्या’ या प्रशासनाविरुद्ध आणि शासकीय निधी हडप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता जामनेर तालुक्यातील सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी न झाल्यास आणि दोषी सर्व ६४ ग्रामविकास अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई न झाल्यास तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आता पाहायचे हेच आहे की, या मोठ्या खुलाशानंतर ‘बीडीओ’ श्रीकृष्ण इंगळे साहेब कुंभकर्णी झोपेतून जागे होऊन वसुलीचे धाडस दाखवतात की आपल्या कर्तव्याला कायमची तिलांजली देतात!
