शासनाचे आदेश पायदळी! ग्रामसेवकांचा बायोमेट्रिक हजेरीला खो; जामनेर गटविकास अधिकाऱ्यांचा कर्मचाऱ्यांवर वचकच नाही, ‘बीडीओ’ साहेब आता तरी जागे व्हा!
शासनाचे आदेश पायदळी! ग्रामसेवकांचा बायोमेट्रिक हजेरीला खो; जामनेर गटविकास अधिकाऱ्यांचा कर्मचाऱ्यांवर वचकच नाही, ‘बीडीओ’ साहेब आता तरी जागे व्हा!
जामनेर:
ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक व्हावा आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर नियंत्रण राहावे, यासाठी शासनाने ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची (ग्रामसेवकांची) हजेरी जीपीएस (GPS) आणि बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे घेण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. मात्र, जामनेर तालुक्यात या आदेशांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे, महिनाभरापासून ग्रामसेवक आदेशाचे पालन करत नसतानाही जामनेरचे गटविकास अधिकारी (BDO) कारवाई करण्याऐवजी केवळ स्मरणपत्रांचे कागदी घोडे नाचवण्यात मग्न आहेत. प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारामुळे आता नागरिकांमधून “गट विकास अधिकारी महोदयांनी आता तरी जागे व्हावे”, अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागली आहे.
गटविकास अधिकाऱ्यांच्या पत्राला केराची टोपली!
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १० डिसेंबर २०२४ आणि १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी बायोमेट्रिक व जीपीएस हजेरीबाबत सक्त सूचना दिल्या आहेत. या आदेशांच्या अनुषंगाने जामनेर पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बायोमेट्रिक प्रणाली बसविण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, २० दिवसांहून अधिक काळ लोटला तरी एकाही ग्रामसेवकाने मशीन बसवली नाही, ना त्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे १ सप्टेंबर २०२६ रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एक स्मरणपत्र (क्रमांकः-पंसजा/ग्रा.प.आस्था/1/आरआर/ /2026) काढले. आज या घटनेला एक महिना पूर्ण होत आला तरी परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.
गट विकास अधिकाऱ्यांवर नागरिकांचा रोष (गट विकास अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्याची गरज):
या प्रकरणावरून जामनेर पंचायत समितीच्या प्रशासकीय कारभाराचे वाभाडे निघत आहेत. जर गटविकास अधिकाऱ्यांच्या लेखी पत्राची ग्रामसेवक साधी दखलही घेत नसतील, तर ‘बीडीओ’ंचा प्रशासनावर वचक राहिला आहे की नाही? हा खरा प्रश्न आहे. वेतन रोखण्याचे किंवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकार असतानाही, केवळ स्मरणपत्रे पाठवून गटविकास अधिकारी नक्की कोणाला पाठीशी घालत आहेत? शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या ग्रामसेवकांवर थेट कारवाई का केली जात नाही? असे परखड प्रश्न उपस्थित करत नागरिकांनी आता गटविकास अधिकाऱ्यांनाच धारेवर धरले आहे. “बीडीओ साहेबांनी आता तरी झोपेतून जागे व्हावे आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी”, अशी आग्रही मागणी केली जात आहे.
जागरूक नागरिकाचा लढा:
स्थानिक प्रशासन सुस्त असताना, जामनेर येथील जागरूक नागरिक श्री. वृषभ सदाशिव इंगळे यांनी या विरोधात कायदेशीर लढा पुकारला आहे. त्यांनी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर ऑनलाईन तक्रार दाखल केली असून, माहितीच्या अधिकारात (RTI) ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिव तथा प्रथम अपिलीय प्राधिकारी श्रीमती सीमा जाधव यांच्यासमोर सुनावणी होऊन, ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारेच घेण्याबाबत आदेशित करण्यात आले आहे.
नागरिकांचा संतप्त सवाल:
सामान्य नागरिकांना नियम आणि कायद्याचा बडगा दाखवणारे प्रशासन स्वतःच्याच शासनाचे आदेश मात्र धाब्यावर बसवत आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांनी आता बघ्याची भूमिका सोडून द्यावी आणि ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी सुरू झालेली नाही, तिथल्या ग्रामसेवकांचे वेतन तत्काळ थांबवावे. शासनाचे आदेश फक्त कागदावर न ठेवता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची धमक प्रशासनाने दाखवावी!
