अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्यावर शासन मेहरबान!

:

अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्यावर शासन मेहरबान!

​: संभाजीनगरला बदली होऊनही ‘फिल्डिंग’ लावून आदेशाला स्थगिती; सा.बां. विभागाची प्रतिमा रसातळाला, तरीही कारवाई शून्य! मुख्यमंत्री महोदयांनी तातडीने लक्ष देण्याची गरज

​विशेष प्रतिनिधी 

​सार्वजनिक बांधकाम (सा.बां.) विभागातील भ्रष्टाचाराची आणि अनियंत्रित कारभाराची साखळी दिवसेंदिवस अधिकाधिक घट्ट होत चालली आहे. अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्या मनमानी कारभारामुळे आणि त्यांच्यावर असलेल्या शासनाच्या ‘विशेष कृपेमुळे’ सध्या संपूर्ण विभागात संतापाची लाट उसळली आहे. प्रशांत सोनवणे यांची छत्रपती संभाजीनगर येथे रीतसर बदलीचे आदेश निघूनही, मंत्रालय स्तरावरून जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावून या बदली आदेशाला स्थगिती मिळवण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. अनेक गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी दाखल असूनही आणि सा.बां. विभागात लाचखोरीचे लागोपाठ दुसरे मोठे प्रकरण उघडकीस येऊनही सोनवणे यांना एकाच ठिकाणी ‘चिकटवून’ ठेवण्याचे नेमके प्रयोजन काय? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.

​बदली आदेशाला केराची टोपली आणि मंत्रालयातील ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहार

शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या हा प्रशासकीय प्रक्रियेचा एक नैसर्गिक भाग असतो. मात्र, अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्या बाबतीत हा नियम लागू होत नाही का, हा मोठा प्रश्न आहे. सोनवणे यांची छत्रपती संभाजीनगर येथे बदली करण्यात आली होती. आदेशाची प्रत धडकल्यानंतर त्यांनी तात्काळ पदभार स्वीकारणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे न होता मंत्रालय स्तरावरील बड्या धेंडांशी संधान बांधून त्यांनी या बदली आदेशालाच स्थगिती आणली आहे. बदली होऊनही नव्या ठिकाणी जायला तयार नसलेले सोनवणे यांना याच खुर्चीचा एवढा मोह का? आणि शासन त्यांच्यावर एवढे मेहरबान का? या चर्चेला सध्या सर्वत्र उधाण आले आहे.

​अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित, तरीही कारवाई नाही

सोनवणे यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अनागोंदी कारभाराबाबत विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवला होता. अधिवेशनात अत्यंत गांभीर्याने प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याची तातडीने उचलबांगडी होणे किंवा त्यांच्यावर चौकशी समिती नेमणे अपेक्षित असते. परंतु, या सर्व लोकशाही प्रक्रियांना वाटाण्याच्या अक्षता लावत सोनवणे अजूनही आपल्या पदावर ठाम आहेत. अधिवेशनातील प्रश्नांचीही जर दखल घेतली जात नसेल, तर शासनाचा वचक राहिला आहे कुठे, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे.

​कंत्राटदारांची फरफट आणि एसीबीचे छापे

सध्या सा.बां. विभागातील परिस्थिती अत्यंत भयावह झाली आहे. कामे करून बिले काढण्यासाठी किंवा निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी कंत्राटदारांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. वैतागलेल्या कंत्राटदारांना अखेर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे (ACB) दरवाजे ठोठवावे लागत आहेत. नुकतेच सा.बां. विभागात लाचप्रकरणी दुसरे मोठे प्रकरण उघडकीस आले आहे. एकापाठोपाठ एक लाचखोरीचे ट्रॅप यशस्वी होत असतानाही, या विभागाचे प्रमुख म्हणून अधिक्षक अभियंत्यांवर कोणतीही नैतिक जबाबदारी निश्चित केली जात नाही, ही अत्यंत शोकांतिका आहे.

​निविदा प्रक्रियेतील अफरातफर आणि न्यायालयात धाव

एकीकडे कंत्राटदार एसीबीकडे धाव घेत आहेत, तर दुसरीकडे निविदा (टेंडर) प्रक्रियेतील भयंकर अनियमितता आणि नियमबाह्य कारभारामुळे पारदर्शकतेची मागणी करणाऱ्या तक्रारदारांना थेट न्यायालयाची पायरी चढावी लागत आहे. मर्जीतल्या कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठी निविदेतील अटी-शर्तींची मोडतोड करणे, बोगस कागदपत्रांच्या आधारे टेंडर मंजूर करणे यांसारख्या बाबी नित्याच्याच झाल्या आहेत. प्रशासकीय स्तरावर न्याय मिळत नसल्याने दाद मागायची कोणाकडे, या विवंचनेत तक्रारदार आहेत.

​सा.बां. विभागाची प्रतिमा अत्यंत मलीन

राज्याच्या विकासात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. रस्ते, इमारती आणि पुलांची कामे करणाऱ्या या विभागाचा थेट संबंध जनतेच्या पैशाशी असतो. मात्र, प्रशांत सोनवणे यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांमुळे आणि त्यांच्या भोवती असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या संशयाच्या ढगांमुळे सा.बां. विभागाची प्रतिमा पार मलीन झाली आहे. विभागात सुरू असलेल्या या ‘टक्केवारीच्या आणि स्थगितीच्या’ राजकारणामुळे शासनाचीही बदनामी होत आहे.

​मुख्यमंत्री साहेबांचे लक्ष वेधण्याची गरज

राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय नेहमीच ‘झिरो टॉलरन्स टू करप्शन’ (भ्रष्टाचाराला शून्य सहनशीलता) आणि पारदर्शक कारभाराची ग्वाही देत असतात. मात्र, प्रशांत सोनवणे प्रकरणाकडे पाहता मुख्यमंत्र्यांच्या या धोरणाला हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे.

​शासनाकडे आणि मुख्यमंत्र्यांकडे जनतेच्या खालील प्रमुख मागण्या आहेत:

१. अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे यांच्या बदलीवरील स्थगिती तात्काळ उठवून त्यांना छत्रपती संभाजीनगर येथे रुजू होण्याचे सक्त आदेश द्यावेत.

२. त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व निविदा प्रक्रियांमधील अफरातफरीची उच्चस्तरीय (SIT किंवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत) चौकशी करण्यात यावी.

३. लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे का, याचीही कसून चौकशी व्हावी.

४. मंत्रालयातून अशा दागी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या प्रवृत्तींचा शोध घेऊन त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारावा.

​जोपर्यंत या प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन प्रशांत सोनवणे यांच्यावर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत सा.बां. विभागातील अनागोंदी कारभार थांबणार नाही. आता राज्याचे प्रमुख म्हणून स्वतः मुख्यमंत्री साहेबांनीच या प्रकरणात लक्ष घालून न्याय द्यावा, अशी तीव्र मागणी जनतेतून आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून जोर धरू लागली आहे. शासनाने आता तरी डोळ्यांवरची पट्टी काढावी आणि भ्रष्टाचाराला मिळणारे ‘अभय’ थांबवावे!