१५ व्या वित्त आयोगाच्या माहितीत दडलंय काय? स्वतःच्याच आदेशाला गटविकास अधिकाऱ्यांची बगल; तक्रार दडपण्याचा जामनेर पंचायत समितीचा अजब कारभार!

१५ व्या वित्त आयोगाच्या माहितीत दडलंय काय? स्वतःच्याच आदेशाला गटविकास अधिकाऱ्यांची बगल; तक्रार दडपण्याचा जामनेर पंचायत समितीचा अजब कारभार!

​एका भूमिकेतून ‘विनामूल्य माहिती’चे आदेश; तर दुसऱ्या भूमिकेतून थेट तक्रार निकाली काढण्याची वरिष्ठांना विनंती!

​जामनेर (विशेष प्रतिनिधी): जळांद्री बु. ग्रामपंचायतीमधील १५ व्या वित्त आयोगाच्या खर्चाबाबत माहिती लपवण्यासाठी प्रशासनाने सर्व मर्यादा ओलांडल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. या प्रकरणात जामनेर पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांची ‘दुटप्पी भूमिका’ चव्हाट्यावर आली असून, खुद्द गटविकास अधिकारी पदाचा पदभार असलेल्या अधिकाऱ्यानेच स्वतः दिलेल्या जुन्या आदेशाला बगल देत ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याला पाठीशी घालण्याचा प्रताप केला आहे. या अजब कारभारामुळे जामनेर तालुक्यात प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

​नेमका प्रकार काय?

जळांद्री बु. ग्रामपंचायतीच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या लाखो रुपयांच्या निधीचा खर्च, निविदा प्रक्रिया आणि लेखापरीक्षण अहवालाची माहिती एका जागरूक नागरिकाने मागितली होती. मात्र, ग्रामपंचायत अधिकारी (जनमाहिती अधिकारी) अमोल देशमुख यांनी ही माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली.

​श्री. काळे साहेबांचे ‘ते’ स्पष्ट आदेश:

माहिती न मिळाल्याने अर्जदाराने प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. दि. ०६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या अपील सुनावणीला जनमाहिती अधिकारी गैरहजर राहिले. त्यावेळी ‘प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहाय्यक गटविकास अधिकारी’ या नात्याने श्री. के. पी. काळे यांनी दि. ०९/०२/२०२६ रोजी अत्यंत स्पष्ट आदेश पारित केले होते. “अपीलार्थी यांनी मागणी केलेली संपूर्ण माहिती १० दिवसांत प्रत्यक्ष सही शिक्क्यानिशी अथवा रजिस्टर पोस्टाने विनामूल्य पुरविण्यात यावी,” असे ठणकावून सांगत श्री. काळे यांनी ग्रामसेवक देशमुख यांना माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.

​आदेशाला केराची टोपली आणि अधिकाऱ्यांची ‘यु-टर्न’ भूमिका:

अपिलीय अधिकाऱ्यांचा इतका कडक आदेश असतानाही, जनमाहिती अधिकारी अमोल देशमुख यांनी अर्जदाराला माहिती न पाठवता, पुन्हा “कार्यालयात येऊन अवलोकन करा” असे बेकायदेशीर पत्र पाठवले. या मुजोरी विरोधात अर्जदाराने थेट राज्य शासनाच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर तक्रार दाखल केली.

​येथूनच खरा प्रशासकीय खेळ आणि लपवाछपवी सुरू झाली! सध्या सहाय्यक गटविकास अधिकारी श्री. के. पी. काळे यांच्याकडेच ‘गटविकास अधिकारी’ (BDO) पदाचा पदभार आहे. नियमानुसार, स्वतःच्याच अपिलीय आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या ग्रामसेवकावर गटविकास अधिकारी म्हणून त्यांनी कठोर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, घडले उलटेच!

​गटविकास अधिकारी या नात्याने श्री. काळे यांनी थेट जळगाव जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांना दि. २९/०४/२०२६ रोजी एक पत्र पाठवले. या पत्रात त्यांनी ग्रामसेवकावर कारवाई करण्याऐवजी त्याचीच पाठराखण केली आहे. अर्जदाराला ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याने ‘माहितीचे अवलोकन’ करण्यासाठी बोलावले होते, असा युक्तिवाद करत, गटविकास अधिकाऱ्यांनी चक्क वरिष्ठांना “सदरचा अहवाल स्विकृत होणेस व आपले सरकार पोर्टलवरील तक्रारीचा निपटारा करणेस विनंती” असा अहवाल पाठवून दिला.  

​उपस्थित होणारे गंभीर प्रश्न:

१. जे अधिकारी ‘प्रथम अपिलीय अधिकारी’ म्हणून १० दिवसांत विनामूल्य माहिती देण्याचे लेखी आदेश देतात, तेच अधिकारी ‘गटविकास अधिकारी’ या खुर्चीवर बसल्यावर स्वतःचाच आदेश कसा विसरतात?

२. स्वतःच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याला नोटीस बजावण्याऐवजी, त्याच्या चुकांवर पांघरूण घालून ‘तक्रार निकाली काढा’ अशी शिफारस जिल्हा परिषदेला का केली जात आहे?

३. जळांद्री ग्रामपंचायतीच्या १५ व्या वित्त आयोगाच्या कामांमध्ये असा कोणता मोठा भ्रष्टाचार किंवा अनियमितता दडली आहे, ज्याला वाचवण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावरून थेट ‘तडजोडीचे’ आणि तक्रार दडपण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत?  

​एकाच अधिकाऱ्याने दोन वेगवेगळ्या पदांवरून घेतलेल्या या परस्परविरोधी आणि संशयास्पद भूमिकेमुळे ‘दाल मे कुछ काला है’ अशी उघड चर्चा जामनेर तालुक्यात रंगली आहे. आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या दुटप्पी भूमिकेची दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करणार का? की ग्रामपंचायतीचा हा भोंगळ कारभार असाच सुरू राहणार? याकडे संपूर्ण जनतेचे लक्ष लागले आहे.