प्रशासकीय दिरंगाई की संगनमत?: स्वतःच चौकशी अहवाल देऊनही प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्यांचे वसुलीकडे दुर्लक्ष; अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार का?
जामनेर: ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील तक्रारी आणि ‘दैनिक जळगाव प्रहार’मधील वृत्ताची दखल घेत जामनेर पंचायत समितीने ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा अहवाल १६ मार्च २०२६ रोजी तयार केला. मात्र, हा अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांना प्राप्त होऊनही कारवाईला इतका उशीर का लागत आहे? मासिक दैनंदिनी सादर न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून शासनाच्या रकमेची वसुली कधी होणार, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
अहवालातील धक्कादायक आकडेवारी:
पंचायत समितीने केलेल्या चौकशीत अत्यंत विदारक चित्र समोर आले आहे:
एकूण कार्यरत ग्रामविकास अधिकारी: ७६ (७२ नियमित व ४ कंत्राटी)
नियमित दैनंदिनी सादर करणारे: केवळ १२
विलंबाने दैनंदिनी देणारे: ३७
दैनंदिनी अजिबात सादर न करणारे: २७
कारवाईस विलंब का?
कामाचा कोणताही लेखाजोखा (दैनंदिनी) सादर न करता या अधिकाऱ्यांनी कायम प्रवासभत्ता लाटला आहे. पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे जानेवारी २०२६ पासून दैनंदिनी न देणाऱ्यांचा प्रवासभत्ता रोखण्यात आला असला तरी, त्याआधी बेकायदेशीररीत्या घेतलेल्या रकमेच्या वसुलीचे काय? १६ मार्च २०२६ रोजीचा हा अहवाल गटविकास अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाला आहे (आवक दिनांक २३ मार्च २०२६). तरीही ठोस कारवाई किंवा रक्कम वसुलीसाठी कोणतीही पावले उचलली गेली नसल्याने गटविकास अधिकारी कुंभकर्णाच्या झोपेत गेले आहेत का? असा प्रश्न जनता विचारत आहे.
समितीचे अध्यक्षच आता प्रभारी गटविकास अधिकारी!
या प्रकरणातील विशेष आणि धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या चौकशी समितीने हा अहवाल बनवला, त्या समितीचे अध्यक्ष स्वतः सहाय्यक गटविकास अधिकारी होते. आता त्यांच्याकडेच गटविकास अधिकारी पदाचा तात्पुरता कार्यभार देण्यात आला आहे. सर्व वस्तुस्थितीची पूर्ण कल्पना असतानाही त्यांच्याकडून कारवाई का केली जात नाही, हे एक न सुटणारे कोडे आहे.
’कर्तव्यदक्ष’ इंगळे साहेबांची उणीव भासतेय…
जामनेर पंचायत समितीचे कर्तव्यदक्ष गटविकास अधिकारी श्री. श्रीकृष्ण इंगळे साहेब जर सध्या सुट्ट्यांमध्ये व्यस्त नसते, तर या प्रकरणाचा तात्काळ निकाल लागला असता आणि दोषींकडून पैशांची वसुलीही सुरू झाली असती, असे ठाम मत जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे.
शासनाचे नुकसान भरून काढा!
काम न करता शासनाचा पैसा लाटणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. साहेब, आता वेळ आली आहे ती शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान भरून काढण्याची! अहवालात स्पष्टपणे दोषी आढळलेल्या आणि दैनंदिनी न देणाऱ्या त्या २७ ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून तात्काळ प्रवासभत्त्याची रक्कम वसूल करावी आणि प्रशासनाचा वचक निर्माण करावा, अशी रास्त मागणी जोर धरू लागली आहे.
