आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषणाला प्रहार शिक्षक संघटनेचा पाठिंबा

आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी बेमुदत उपोषणाला प्रहार शिक्षक संघटनेचा पाठिंबा

नंदुरबार दि. ७ (प्रतिनिधी ) जिल्हा परिषद नंदुरबार माजी अध्यक्ष भरतभाऊ माणिकरावजी गावित यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी समाजाच्या विविध मागण्यासाठी बेमुदत सुरू असलेल्या धरणे उपोषणाला महाराष्ट्र राज्य प्रहार शिक्षक संघटना नंदुरबार जिल्हा मार्गदर्शक संजय गावित, जिल्हाध्यक्ष गोपाल गावीत, जिल्हा कार्याध्यक्ष विश्वास देसाई यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन श्री. भरत गावीत यांचे कार्यकर्ते श्री. के. टी. गावीत यांच्या कडे जाहीर पाठिंबा पत्र दिले आहे. आदिवासींसाठी स्वतंत्र बजेटचा कायदा पारित करणेत यावा. पेसा कायद्याची आजतागायत काटेकोररित्या शासन स्तरावर अंमलबजावणी झालेली नसल्यामुळे भारतीय संविधानातील पाचव्या अनुसूचिची विनाविलंब अंमलबजावणी करणेत यावी. चोपडा विधानसभा आमदार सौ. लता सोनवणे बोगस आदिवासी असल्यामुळे त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा व विधानसभेचे सदस्यत्त्व तात्काळ रद्दबातल करण्यात यावे. नंदुरबार हा आदिवासी बहुल जिल्हा असल्यामुळे आदिवासींचा तेजस्वी ठेवण्यासाठी नंदुरबार येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाला आदिवासी क्रांतिकारक करजनसिंग उर्फ खाज्या नाईक असे नांव देण्यात यावेत. आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे वेतन हे आदिवासींच्या विकासाच्या बजेटमधून न देता महाराष्ट्रातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या धर्तीवर देण्यात येण्याचा लेखी आदेश पारित करणेत यावा. महाराष्ट्र शासनाने जनजाती, वनबंधू, वनवासी या नांवाने दिलेल्या शासकीय योजनांची नांवे रद्दबातल करुन त्याजागी ‘आदिवासी’ या शब्दाचा वापर करण्याचा आदेश पारित करावा. महाराष्ट्र शासनाने ९ ऑगस्ट विश्व आदिवासी दिवस साजरा करण्यासाठी सार्वजनिक सुटी देण्यात यावी व आदिवासी क्रांती दिवस अथवा गौरव दिवस साजरा करण्याचा शब्दप्रयोग कायमचा बंद करण्यात यावा. ट्रायबल एडव्हायझरी कौन्सिल (TAC) च्या बैठकीचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग व प्रोसेडिंगचे संपुर्ण इतिवृत्ताच्या प्रती जनहितासाठी सार्वजनिक करण्यात याव्यात. महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ व ३६ (अ) या कायद्याची काटेकोररित्या प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणेत यावी. मा. सुप्रिम कोर्टाने बोगस आदिवासींना खऱ्या आदिवासींच्या जागा भरणेसाठी दिलेल्या ६ जुलै २०१७ च्या निकालाची अंमलबजावणी करण्यात यावी. नंदुरबार येथील मुला-मुलींचे भरतीपूर्व पोलीस प्रशिक्षण केंद्रे (PRTC) आदिवासी विकास विभागाच्या गलथान कारभारामुळे बंद पाडलेले आहेत ते पुर्ववत सुरु करणेत यावे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी जिवघेणे असलेले डी. बी. टी योजना व शासकीय आश्रमशाळेची सेंट्रल किचन शेड योजना तात्काळ बंद करण्यात यावी. शासकीय आश्रमशाळेत अनेक वर्षांपासून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती पेसा कायद्यानुसार करण्यात आलेली नाही तसेच इतर शासकीय व निमशासकीय विभागांतही शासन स्तरावर करण्यात आलेली नाही त्या रिक्त जागा पेसा कायद्याचा अवलंब करुन भरणेत यावा. अनुसूचित जमातीचे वैधता व अवैध प्रमाणपत्र निर्गमित केलेल्या अर्जदारांची नांवे सार्वजनिक करण्यात यावी. आदिवासींचा जलद गतीने विकास व्हावा त्यासाठी आदिवासी समजाची माहिती व जाणकार असलेल्या अनुभवी IAS दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रकल्प अधिकारी या महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती करण्यात यावी व त्या अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पदाचा दुसरा प्रांत अधिकारी म्हणून महसुल विभागाचा पदभार देण्यात येऊ नयेत. नंदुरबार जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रात अंगीकृत असलेल्या सर्व आरोग्य सेवा संस्थांचे इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टँडर्डच्या गाईडलाईनच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण करावे व सर्वेक्षणाचा अहवाल जनतेच्या माहितीकरीता प्रसारित करावा. तसेच त्यातील त्रुटी कर्मचारी व सुविधा यांचा अभाव तात्काळ दूर करुन भारत सरकारच्या इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मध्ये नमुद केलेल्या गाईडलाईन नुसार जनतेला आरोग्य सेवा पुरविण्यात यावी, जिल्ह्यातील कुपोषण, बालमृत्यू व बांबु अॅम्बुलन्सपासून त्यामुळे कायची सुटका हो’ रिक्त असलेल्या जागा या पेसा कायद्यानुसारच भरणेत याव्या. उकाई धरणाच्या बाबतीत गुजरात व महाराष्ट्र राज्याच्या झालेल्या संयुक्त करारानुसार उकाई धरणातून लिफ्टद्वारे ५ टी.एम.सी. पाणी संपुर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांना शेतीच्या सिंचनासाठी व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करुन देणेत यावी. नंदुरबार जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभागाने शेतीच्या सिंचनासाठी अनेक वर्षांपासून ठिकठिकाणी पाणी अडविण्यासाठी बंधारे बांधलेले आहेत परंतु, पाटबंधारे विभागाच्या गचाळ व नियोजनशून्य कारभारामुळे पाटचाऱ्या मात्र काढलेल्या नाहीत. त्या पाटचाऱ्या काढण्यात याव्यात व काही ठिकाणी बंधारे अपुर्ण अवस्थेत आहेत ते पुर्ण करणेत यावेत. तसेच काही ठिकाणी अनेक वर्षांपासून पाईपलाईन तुटलेल्या आहेत त्या नवीन टाकण्याय याव्यात व शेतकऱ्यांना शेतीच्या सिंचनासाठी पाण्याची कृत्रिम टंचाईपासून मुक्तता करणेत यावे. नंदुरबार जिल्ह्यातील अधिकृत वन अतिक्रमण धारकांना शेती करण्यासाठी शासनाने अधिकृत प्रमाणपत्रे दिलेली आहेत परंतु वनविभागाकडून शेतात शासकीय योजनांद्वारे मिळणारी नवीन विहिर खनकामासाठी व त्या विहिरीवर शेतीच्या सिंचनाकरीता विद्युत मोटार बसविण्यासाठी, विद्युत पोल टाकण्यासाठी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून ना- हरकत दाखले देणेत येत नाहीत ते दाखले देणेत यावेत. तसेच शेतीसाठी आंतरमशागत करण्यासाठी ट्रॅक्टरचा वापर करणेसाठी अडथळा आणतात व अतिक्रमणधारकांची उभी पिके नष्ट केली जातात त्याला कायमचा प्रतिबंध करण्यात यावा. तसेच अधिकृत वनपट्टेधारकांना राष्ट्रीयकृत बँका पिक कर्ज उपलब्ध करुन देत नाही त्यांना सुध्दा नियमानुसार पिक कर्ज उपलब्ध करुन द्यावा. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५९(१) मधील तरतुदीनुसार निबंधकाच्या पुर्वपरवानगीशिवाय व व्यवसाय करणेसाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ तील तरतुदीप्रमाणे परवाना घेणे अनिवार्य केले असतांना पुर्वपरवानगी न घेता व जिल्ह्यातील गावे पेसा क्षेत्रात येत असून सावकारी करणेसाठी विविध ग्रामपंचायतींचा ग्रामसभांचा ठराव न घेता जिल्ह्यात अनेक खाजगी फायनान्स कंपन्यांकडून अव्वाचा सव्वा अवाजवी चक्रवाढ व्याज अशिक्षित आदिवासी कर्जदारांकडून पठाणा करवी केली जाणारी बेकायदेशीर वसुली शासन स्तरावर पुर्णतः पायबंद घालण्यात यावी.